अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है, जिससे खाड़ी देशों के सामने सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
- अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं।
- नए प्रतिबंध डिजिटल संपत्ति, सोना, विमानन और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे।
- ईरान ने चेतावनी दी है कि आर्थिक युद्ध की स्थिति में होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल का प्रवाह रोक दिया जाएगा।
- खाड़ी देशों के लिए अमेरिकी सुरक्षा और ईरानी प्रतिशोध के बीच एक कठिन संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू किए लगभग छह महीने बाद, वाशिंगटन अब अपनी रणनीति बदल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अब 'कठोर प्रतिबंधों' और आर्थिक अलगाव के माध्यम से तेहरान को शांति समझौते के लिए मजबूर करने का निर्णय लिया है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" की घोषणा की। उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला करार दिया। इस अभियान का उद्देश्य ईरान की बची-कुची आय के स्रोतों को पूरी तरह समाप्त करना है। बेसेंट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो भी देश या संस्था ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगी, उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
क्यों यह महत्वपूर्ण है?
BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि यह केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक जोखिम है। खाड़ी देश (Gulf States) एक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी उपस्थिति उन्हें ईरान के मिसाइल हमलों के लिए एक संभावित लक्ष्य बना देती है।
"कोई भी अमेरिकी प्रतिबंधों की पहुंच से ऊपर नहीं है," ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पत्रकारों से कहा।
ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि पड़ोसी देशों ने अमेरिका के आर्थिक युद्ध में साथ दिया, तो फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगी। गौरतलब है कि दुनिया का 20% तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है।
ऐतिहासिक संदर्भ
यह स्थिति ट्रंप के पहले कार्यकाल की "अधिकतम दबाव" (Maximum Pressure) नीति की याद दिलाती है। 2018 में ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिका को बाहर कर दिया था, लेकिन वह रणनीति ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में पूरी तरह सफल नहीं रही थी। विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक घेराबंदी भी उसी विफलता का दोहराव हो सकती है।
वर्तमान में, अमेरिका के पास ईरान के पांच मुख्य आर्थिक स्तंभों को निशाना बनाने की योजना है: डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग। अमेरिका ने पहले ही यूएई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में 60 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
Frequently Asked Questions
1. 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' क्या है?
यह अमेरिका द्वारा ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक प्रतिबंध अभियान है।
2. खाड़ी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
खाड़ी देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों के डर और ईरान के संभावित सैन्य प्रतिशोध के बीच एक कठिन चुनाव करना होगा।
