थाईलैंड सरकार ने 'पीसफुल सोसाइटी प्रमोशन एक्ट' लागू किया है, जिसका उद्देश्य 2005 से 2025 के बीच के राजनीतिक अपराधों के लिए माफी देना है। हालांकि, राजशाही के अपमान (lese majeste) से संबंधित मामलों को छोड़ देने से विवाद खड़ा हो गया है।

  • थाईलैंड का नया 'पीसफुल सोसाइटी प्रमोशन एक्ट' 24 अगस्त, 2026 से प्रभावी हुआ।
  • यह कानून 2005 से 2025 के बीच किए गए राजनीतिक अपराधों के लिए माफी प्रदान करता है।
  • राजशाही के अपमान (Article 112) से जुड़े मामलों को इस माफी के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • एक विशेष समिति तय करेगी कि कौन से मामले माफी के पात्र हैं।

थाईलैंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री अनुतिन चानवीराकुल के नेतृत्व वाली सरकार ने 'पीसफुल सोसाइटी प्रमोशन एक्ट' (Peaceful Society Promotion Act) को लागू कर दिया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्षों को शांत करना और विभिन्न गुटों के बीच सुलह बनाना है। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो पूर्व लोकप्रिय नेता थकसीन शिनवात्रा के समर्थक रहे हैं।

यह नया कानून 1 जनवरी, 2005 से 16 जुलाई, 2025 के बीच किए गए राजनीतिक अपराधों को कवर करता है। इसमें राजद्रोह, विद्रोह, साइबर अपराध और आपातकाल के उल्लंघन जैसे 40 से अधिक श्रेणियों के अपराध शामिल हैं। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक 'पीसफुल सोसाइटी प्रमोशन कमेटी' का गठन किया जाएगा, जिसमें संसद के प्रतिनिधि, मानवाधिकार विशेषज्ञ और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कानून थाईलैंड की अस्थिर राजनीति को स्थिर करने का एक रणनीतिक दांव है। वर्तमान सरकार, जो भूमजा थाई पार्टी के नेतृत्व में है, एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को शांत करना है, तो दूसरी तरफ सेना और राजशाही के समर्थकों को नाराज होने से बचाना है।

थाईलैंड का यह माफी कानून एक दोधारी तलवार है, जो राजनीतिक स्थिरता तो ला सकता है लेकिन सामाजिक न्याय के बड़े सवाल भी खड़े करता है।

इस कानून का सबसे बड़ा लाभ उन हजारों लोगों को होगा जिनका राजनीतिक गतिविधियों के कारण आपराधिक रिकॉर्ड बन गया था। 'थाई लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स' के अनुसार, 2006 के तख्तापलट के बाद से 5,000 से अधिक लोगों पर राजनीतिक संघर्षों के कारण मुकदमा चलाया गया है। इसमें कई युवा भी शामिल हैं।

हालांकि, इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना इसकी सीमाओं को लेकर है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 112 (lese majeste), जो राजशाही के अपमान को अपराध मानता है, के तहत किए गए अपराधों को माफी के दायरे से बाहर रखा गया है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान उन युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय है जिन्हें राजशाही के खिलाफ बोलने के कारण जेल में डाल दिया गया है।

Did You Know?: थाईलैंड में 'लेसे मेजेस्टे' (Lese Majeste) कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, जिसका उपयोग अक्सर राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए किया जाता है।

Frequently Asked Questions

1. क्या इस कानून के तहत सभी राजनीतिक कैदी रिहा होंगे?
नहीं, केवल वे ही पात्र होंगे जिनके अपराध माफी की श्रेणियों में आते हैं। राजशाही के अपमान (Article 112) से जुड़े मामलों को बाहर रखा गया है।

2. इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक सुलह लाना और उन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड को साफ करना है जो राजनीतिक संघर्षों के कारण सजा पाए थे।