अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु सहयोग के समझौते को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया, जैसा कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट द्वारा अनिवार्य है। यह दस्तावेज़ 24 अगस्त को कैपिटल हिल पर वर्गीकृत रूप में जमा किया गया।

समझौते पर हस्ताक्षर पिछले महीने वाशिंगटन में अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी समकक्ष ने किए थे। परन्तु अगले दिन ट्रम्प ने सऊदी को इज़राइल के साथ अब्राहम समझौतों के तहत सामान्यीकरण करने की शर्त रखी, जिससे समझौते की संभावनाओं पर सवाल उठे।

कानून के अनुसार, कांग्रेस को इस समझौते की समीक्षा के लिए 90 दिन (सत्र के दौरान) का समय मिलता है। यदि इस अवधि में कोई संयुक्त प्रस्ताव नहीं पारित होता, तो समझौता बिना दोनों सदनों के वोट के प्रभावी हो सकता है।

ऐसे उच्चस्तरीय वर्गीकृत समझौतों का सार्वजनिक होना असामान्य है; पहले के 123 समझौतों में केवल कुछ परिशिष्ट वर्गीकृत रहे हैं, जबकि मुख्य दस्तावेज़ सार्वजनिक किया गया था।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that tying the nuclear pact to the Abraham Accords could reshape geopolitical alignments in the Middle East, while also raising proliferation concerns among U.S. lawmakers.

"सऊदी के परमाणु कार्यक्रम को इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से जोड़ना दोनों क्षेत्रों में रणनीतिक जोखिम को बढ़ाता है," एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या कांग्रेस इस समझौते को अस्वीकार कर सकती है?

उत्तर: हाँ, कांग्रेस 90‑दिन की समीक्षा अवधि के दौरान संयुक्त प्रस्ताव पास करके समझौते को निरस्त कर सकती है।

प्रश्न 2: इस समझौते का अवधि कितनी है?

उत्तर: यदि मंजूर हो जाता है, तो समझौता 30 साल तक प्रभावी रहेगा और अमेरिकी कंपनियों को सहयोग में शामिल किया जाएगा।