आज की प्रमुख खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, पीएम मोदी द्वारा SCO में आतंकवाद के खिलाफ सख्त चेतावनी, और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ की तलाश शामिल है।
- अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष फिर से शुरू हुआ, जिससे वैश्विक तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने का आह्वान किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को रद्द कर दिया।
- श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पहले सीईओ के लिए तीन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। यह संघर्ष पिछले छह महीनों से रुक-रुक कर चल रहा है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता पैदा होने की आशंका है।
दूसरी ओर, बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि SCO को आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना चाहिए। उन्होंने उन देशों को भी चेतावनी दी जो आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को भी सीधे प्रभावित करता है। वहीं, पीएम मोदी का SCO में रुख भारत की आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखता है।
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके वित्तीय और वैचारिक आधार को नष्ट करना अनिवार्य है।
भारत की आंतरिक खबरों की बात करें तो, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चयन समिति ने तीन उम्मीदवारों के नामों को ट्रस्ट को सौंप दिया है, जिसमें से एक का चयन बुधवार को किया जा सकता है।
न्यायिक मोर्चे पर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया है। अदालत ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार के अनुरोध पर यह कदम उठाया।
Frequently Asked Questions
1. पीएम मोदी ने SCO में क्या मांग की?
उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित पनाहगाहों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह खत्म करने की मांग की।
2. अमेरिका-ईरान संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है।