40 साल पहले, सितंबर 1986 में भारत ने ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित नए वीजा नियमों को नस्लीय भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया था। इस समाचार में वीपी सिंह के भूमि विवाद और जम्मू-कश्मीर की राजनीति के महत्वपूर्ण मोड़ भी शामिल हैं।

  • भारत ने ब्रिटेन के नए वीजा प्रस्ताव को नस्लीय भेदभाव करार दिया।
  • वीपी सिंह पर इलाहाबाद में भूमि सौदों के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
  • फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के प्रति लचीला रुख अपनाया।
  • अमेरिका ने कूटनीतिक कारणों से जिम्बाब्वे को सहायता देना बंद किया।

4 सितंबर, 1986 का दिन भारतीय कूटनीति और घरेलू राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय, भारतीय अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था, जिसमें भारत सहित पांच अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए नए वीजा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई थी। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और घाना के नागरिकों को भी इन कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने इस कदम को सीधे तौर पर 'नस्लवाद' से जोड़ते हुए वैश्विक मंच पर ब्रिटेन की नीतियों की आलोचना की थी।

घरेलू राजनीति की बात करें तो उस दौर में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (V.P. Singh) गहरा विवादों के घेरे में थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इलाहाबाद के 'दहिया चैरिटेबल ट्रस्ट' के भूमि सौदों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर भारी हंगामा हुआ। लोक दल के शत्रुघ्न प्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिससे सदन में काफी उथल-पुथल मची। हालांकि, वीपी सिंह ने दिल्ली से लखनऊ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया कि उनका इस ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कालखंड भारत की उभरती हुई वैश्विक पहचान और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का मिश्रण था। जहाँ एक ओर भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे थे। यह दौर भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और कूटनीतिक स्वायत्तता के विकास का साक्षी रहा है।

1980 का दशक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गरिमा बनाए रखने और घरेलू शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बीच एक कठिन संघर्ष का समय था।

इसी दौरान जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भी हलचल थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक समाधान के लिए आवश्यक हो, तो उन्हें जम्मू-कश्मीर में थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की बहाली ही एकमात्र अंतिम समाधान है, जिसके लिए विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका ने भी एक सख्त रुख अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिम्बाब्वे को दी जाने वाली नई सहायता को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की। अमेरिका का तर्क था कि जिम्बाब्वे राजनयिक शिष्टाचार और स्वीकृत मानदंडों के अनुसार संबंधों को संचालित करने में अनिच्छुक है।

Did You Know?: 1980 के दशक में वीजा नियम आज की तुलना में बहुत अधिक जटिल और कागजी कार्रवाई पर आधारित थे, जिसमें डिजिटल डेटा का अभाव था।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ क्या आरोप लगाया था?
उत्तर: भारत ने ब्रिटेन द्वारा भारत और अन्य अफ्रीकी/एशियाई देशों के लिए प्रस्तावित नए वीजा नियमों को नस्लीय भेदभावपूर्ण बताया था।

प्रश्न 2: वीपी सिंह किन आरोपों का सामना कर रहे थे?
उत्तर: वीपी सिंह पर इलाहाबाद के दहिया चैरिटेबल ट्रस्ट के भूमि सौदों में शामिल होने के आरोप लगे थे।