यूएनईपी की ताज़ा रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना अब लगभग असंभव है। यह रिपोर्ट जलवायु न्याय और आपदा प्रबंधन के लिए नए वैश्विक ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।

  • पेरिस जलवायु समझौते की 1.5°C की सीमा अब खतरे में है।
  • UNEP की रिपोर्ट के अनुसार, तापमान 1.8°C तक पहुँच सकता है।
  • जलवायु न्याय और 'लॉस एंड डैमेज फंड' की तत्काल आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का हालिया अध्ययन, 'लिमिटिंग ओवरशूट', जलवायु वैज्ञानिकों के उन डरावने अनुमानों की पुष्टि करता है जिन्हें अब तक केवल एक चेतावनी माना जा रहा था। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना अब व्यावहारिक रूप से असंभव प्रतीत होता है। पिछले पांच वर्षों में यह सीमा कई बार पार हो चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि हमारी पृथ्वी एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है।

दुनिया भर में देखी जा रही चरम मौसम की घटनाएं—चाहे वह यूरोप और अमेरिका में भीषण गर्मी हो, एशिया में विनाशकारी बाढ़ हो, या हाल ही में नेपाल में आई अचानक बाढ़—यह दर्शाती हैं कि जलवायु परिवर्तन अब एक अनियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। UNEP की रिपोर्ट अब एक नई रणनीति की मांग करती है: 'ओवरशूट' (सीमा से अधिक तापमान) को जितना संभव हो सके उतना कम और संक्षिप्त रखा जाए।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि तापमान में हर मामूली वृद्धि अपरिवर्तनीय 'टिपिंग पॉइंट्स' (Tipping Points) के जोखिम को बढ़ा देती है। इसका सीधा असर उन समुदायों पर पड़ता है जो पिघलते ग्लेशियरों और बढ़ते समुद्र स्तर के करीब रहते हैं। यदि हम 1.8 डिग्री सेल्सियस के संभावित परिदृश्य को नहीं समझते हैं, तो हम भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार नहीं रह पाएंगे।

जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की एक विनाशकारी वास्तविकता है जिसे रोकने के लिए तत्काल वैश्विक एकजुटता चाहिए।

वर्तमान में, केवल 'नेट-जीरो' लक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। वायुमंडल में जमा कार्बन को कम करने के लिए हमें पारंपरिक तरीकों, जैसे वनीकरण, और नई कार्बन-कैप्चर तकनीकों के संयोजन की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

नेपाल जैसी आपदाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा बोझ उन देशों पर पड़ रहा है जिनका इसमें न्यूनतम योगदान है। हालांकि 2022 में UNFCCC द्वारा 'लॉस एंड डैमेज फंड' बनाया गया था, लेकिन इसकी राशि हिमालयी राष्ट्रों जैसे देशों की पुनर्निर्माण लागत के सामने नगण्य है।

Did You Know?: क्या आप जानते हैं कि तापमान में मात्र 0.1 डिग्री की वृद्धि भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक कृषि चक्र को पूरी तरह से बाधित कर सकती है?

Frequently Asked Questions

1. पेरिस समझौता क्या है?
यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करना है।

2. 'लॉस एंड डैमेज फंड' क्या है?
यह उन विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया कोष है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अपूरणीय क्षति का सामना कर रहे हैं।