नेपाल के साइबर ब्यूरो ने एक विशेष 10-सदस्यीय टीम का गठन किया है जो सोशल मीडिया पर बाढ़ पीड़ितों और उनके लापता रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने वाले ट्रोलर्स की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।
- नेपाल के साइबर ब्यूरो ने बाढ़ पीड़ितों को ऑनलाइन प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ 10-सदस्यीय विशेष टीम गठित की है।
- यह विवाद 26 अगस्त को तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के बाद भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से जुड़ा है।
- दोषियों को नेपाल के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम, 2008 की धारा 47 के तहत 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।
नेपाल के साइबर ब्यूरो ने पिछले महीने आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों और उनके लापता परिजनों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस ने ऐसे असंवेदनशील और अपमानजनक पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान करने के लिए एक विशेष 10-सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। यह कदम देश के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा सोशल मीडिया पर बाढ़ प्रभावित लोगों का मजाक उड़ाने वालों को सख्त कानूनी चेतावनी दिए जाने के बाद उठाया गया है।
बीते 26 अगस्त को तिब्बत सीमा के पास एक विशाल बर्फ-चट्टान के हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में भारी तबाही मचाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग लापता हो गए। इस संकट के समय कई पीड़ित परिवारों ने अपने लापता प्रियजनों की तलाश के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था, लेकिन उन्हें मदद के बजाय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उपहास और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।
बिना औपचारिक शिकायत के भी होगी गिरफ्तारी
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल साइबर ब्यूरो के प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस इन मामलों में बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। साइबर ब्यूरो वर्तमान में उन सोशल मीडिया हैंडल्स की प्रोफाइलिंग कर रहा है जिन्होंने पीड़ितों के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी हैं। पुलिस तकनीक की मदद से उनके आईपी एड्रेस, फोन नंबर और पते ट्रैक कर रही है ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।
इस मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। काठमांडू से बैतड़ी निवासी बीरेंद्र मदई को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बाढ़ पीड़ितों की जातीय पहचान को लेकर अत्यंत संवेदनशील और नफरत फैलाने वाली टिप्पणी की थी। पुलिस का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में जातीय तनाव को भड़का सकती हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग न केवल राहत और बचाव कार्यों को धीमा करता है, बल्कि मानसिक रूप से टूटे हुए परिवारों को और अधिक आघात पहुँचाता है। नेपाल सरकार का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि भविष्य में डिजिटल स्पेस में मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए कानून को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।
"मानवीय संकट के समय ऑनलाइन उत्पीड़न और अभद्र भाषा न केवल पीड़ितों को मानसिक आघात पहुँचाती है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करती है।"
नेपाल में ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम, 2008 लागू है। इस कानून की धारा 47 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या किसी व्यक्ति को प्रताड़ित और अपमानित करने वाले को 1,00,000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना, पांच साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बार-बार ऐसा अपराध करने वालों के लिए और भी कड़े दंड का प्रावधान है।
| अपराध का प्रकार | कानूनी धारा (नेपाल) | अधिकतम सजा |
|---|---|---|
| जातीय नफरत फैलाना | ETA 2008, धारा 47 | 5 साल जेल और/या NRs 1,00,000 जुर्माना |
| बाढ़ पीड़ितों का ऑनलाइन उत्पीड़न | ETA 2008, धारा 47 | 5 साल जेल और/या NRs 1,00,000 जुर्माना |
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: नेपाल साइबर ब्यूरो ने कितने सदस्यों की टीम बनाई है?
उत्तर: साइबर ब्यूरो ने सोशल मीडिया पर बाढ़ पीड़ितों को प्रताड़ित करने वालों की जांच के लिए 10-सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है।
प्रश्न 2: दोषी पाए जाने पर सोशल मीडिया ट्रोलर्स को क्या सजा मिल सकती है?
उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम, 2008 की धारा 47 के तहत दोषियों को 5 साल तक की जेल और 1,00,000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
