ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों से आने वाले सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर सकते हैं, जो ब्रिटेन की इजरायल नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।
- ब्रिटेन वेस्ट बैंक की अवैध इजरायली बस्तियों से आने वाले उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- विदेश मंत्री एड मिलिबैंड इस नीति को इजरायल-फिलिस्तीन संबंधों के 'पूर्ण रीसेट' के रूप में पेश करेंगे।
- यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों की अवैधता और हालिया हिंसा के जवाब में उठाया जा रहा है।
ब्रिटिश सरकार इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों में निर्मित वस्तुओं को खरीदने पर नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। बीबीसी की जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री एड मिलिबैंड मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में इन उपायों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। इन उपायों में बस्तियों से प्राप्त कृषि उत्पादों के व्यापार पर कड़े प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।
पिछले सप्ताह, मिलिबैंड ने स्पष्ट किया था कि वे इजरायल पर ब्रिटिश सरकार की नीति का एक "व्यापक रीसेट" (comprehensive reset) करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब इजरायल ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी नए प्रतिबंध लगाए गए, तो वह इसका कड़ा जवाब देगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ये बस्तियां अवैध मानी जाती हैं, और हाल के महीनों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों (settlers) द्वारा हिंसा में भारी वृद्धि देखी गई है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रिटेन का यह कदम केवल आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्य पूर्व में ब्रिटेन की भू-राजनीतिक स्थिति को पुनर्गठित करने का एक प्रयास है। यदि ब्रिटेन जैसे प्रमुख पश्चिमी देश इस तरह के कदम उठाते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अलगाव पैदा कर सकता है।
यह घोषणा इजरायल-फिलिस्तीन संबंधों की प्रकृति में एक पूर्ण बदलाव होगी, जो केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है।
लेबर पार्टी के सांसदों के अनुसार, ये प्रतिबंध केवल वस्तुओं तक ही नहीं, बल्कि सेवाओं तक भी फैल सकते हैं। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने सोमवार रात संसदीय बैठक में पुष्टि की कि मिलिबैंड इस महत्वपूर्ण बयान को देंगे। बर्नहैम ने सोमवार दोपहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने मध्य पूर्व में 'दो-राज्य समाधान' (two-state solution) के महत्व पर जोर दिया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद से, इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है। तब से, उसने लगभग 160 बस्तियां बनाई हैं जिनमें 7,00,000 यहूदी रहते हैं। ये बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और फिलिस्तीनियों के भविष्य के राज्य के लिए एक बड़ी बाधा मानी जाती हैं। हाल ही में, इजरायल ने यरूशलेम के पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'E1 क्षेत्र' में 1,200 नए घरों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की हैं, जिसकी वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा की गई है।
Frequently Asked Questions
1. ब्रिटेन किन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकता है?
मुख्य रूप से वेस्ट बैंक की बस्तियों से आने वाले कृषि उत्पादों और संभवतः संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
2. इजरायल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
इजरायली सरकार ने पहले ही चेतावनी दी है कि वह किसी भी नए प्रतिबंधों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करेगी।