न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप प्रशासन की नई 'पब्लिक चार्ज' नीति को प्रवासियों के खिलाफ हिंसा और आतंक का अभियान बताते हुए अदालत में चुनौती दी है।
- न्यूयॉर्क शहर ने छह अन्य अभयारण्य क्षेत्रों (sanctuary jurisdictions) के साथ मिलकर ट्रंप प्रशासन की नई आव्रजन नीति को चुनौती दी है।
- नई नीति के तहत, अधिकारी अब Medicaid और SNAP जैसे गैर-नकद लाभों को भी 'पब्लिक चार्ज' के निर्धारण के लिए उपयोग कर सकेंगे।
- मेयर ममदानी ने ICE पर प्रवासियों के घरों और कार्यस्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी संघीय सरकार पर प्रवासियों के खिलाफ 'हिंसा और आतंक का अभियान' चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह विवाद ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई एक नई 'पब्लिक चार्ज' (Public Charge) नियम के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसे शहर के कई अन्य बड़े शहरों ने भी कानूनी चुनौती दी है।
ममदानी ने सोमवार को एक मुकदमा दायर करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह नीति प्रवासियों के जीवन में असुरक्षा पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) प्रवासियों के घरों, कार्यस्थलों और यहाँ तक कि स्कूलों में भी घुसपैठ कर रहा है। ममदानी के अनुसार, ये कार्रवाई देश के नागरिक ढांचे और साझा मूल्यों पर सीधा हमला है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कानूनी लड़ाई केवल आव्रजन नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के सामाजिक ताने-बाने और संघीय बनाम स्थानीय सरकार की शक्तियों के बीच एक बड़े संघर्ष का प्रतीक है। यदि यह नीति लागू रहती है, तो इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो बुनियादी स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सेवाओं पर निर्भर हैं।
"यह प्रवासियों को उन सेवाओं से वंचित करने का एक नग्न प्रयास है जिन पर न्यूयॉर्क के लोग भरोसा करते हैं और जिनके वे हकदार हैं।" - ज़ोहरान ममदानी
ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति के तहत, इमिग्रेशन अधिकारियों के पास अब अधिक विवेकाधिकार होगा। वे अब यह तय करने के लिए Medicaid, SNAP (खाद्य सहायता) और आवास वाउचर जैसे गैर-नकद लाभों पर विचार कर सकेंगे कि क्या कोई आवेदक भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकता है। यह जो बाइडन प्रशासन के 2022 के नियमों से काफी अलग है, जो मुख्य रूप से केवल नकद-आधारित सहायता तक सीमित थे।
इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस का रुख सख्त है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लॉरन बिस ने कहा कि 'कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स' अमेरिकी करदाताओं के खर्च पर अवैध विदेशियों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि प्रवासियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है।
तुलना: पुरानी बनाम नई नीति
| विशेषता | बाइडन प्रशासन (2022) | ट्रंप प्रशासन (नया नियम) |
|---|---|---|
| मुख्य ध्यान | नकद-आधारित सहायता (SSI, TANF) | नकद + गैर-नकद लाभ (Medicaid, SNAP) |
| अधिकारियों का अधिकार | सीमित विवेकाधिकार | व्यापक विवेकाधिकार |
| उद्देश्य | आर्थिक निर्भरता का आकलन | करदाताओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता |
Frequently Asked Questions
1. 'पब्लिक चार्ज' नियम क्या है?
यह एक ऐसा नियम है जिसके तहत अधिकारी यह देखते हैं कि क्या कोई आव्रasi सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकता है, जो उनके वीज़ा या नागरिकता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
2. किन शहरों ने इस नियम को चुनौती दी है?
न्यूयॉर्क के अलावा शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, सांता क्लारा काउंटी और किंग काउंटी ने भी इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोला है।
