जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब जनजातीय मामलों का विभाग (Tribal Affairs Department) जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने वन विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए किसी भी अनुसूचित जनजाति (ST) या पारंपरिक वन निवासी को बेदखली का नोटिस जारी न करें।

मंत्री राणा ने जोर देकर कहा, "जब तक पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वन क्षेत्रों में दशकों से रह रहे निवासियों को परेशान या बेदखल नहीं किया जाएगा।" यह कदम जम्मू के सुनजवान, बथिंदी, रायका और सिधरा जैसे क्षेत्रों में हाल ही में हुए बेदखली अभियानों के बाद उठाया गया है, जिसने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में शासन और वन विभाग के बीच चल रहे शक्ति संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्व में, निर्वाचित सरकार और लोक भवन के बीच बेदखली को लेकर टकराव देखा गया था। अब, जनजातीय विभाग को नोडल एजेंसी बनाकर सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वन निवासियों के अधिकारों का संरक्षण कानूनी रूप से हो सके।

वन अधिकार अधिनियम का सही कार्यान्वयन न केवल जनजातीय समुदायों को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि शासन में पारदर्शिता भी लाएगा।

2011 की जनगणना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में लगभग 12.75 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी है, जिसमें जम्मू मंडल में 8.10 लाख और कश्मीर मंडल में 4.64 लाख लोग शामिल हैं। सरकार अब इस विशाल आबादी के दावों के निपटान के लिए तीन-स्तरीय तंत्र के माध्यम से प्रक्रिया को तेज कर रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 को ऐतिहासिक रूप से वन समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता देने के लिए लाया गया था। जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहां वन भूमि और पारंपरिक निवासों के बीच अक्सर विवाद होता है, इस कानून का कार्यान्वयन सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. FRA कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है?
अब जनजातीय मामलों का विभाग (Tribal Affairs Department) जम्मू-कश्मीर में FRA के लिए नोडल एजेंसी है।

2. क्या ग्राम सभा की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका है?
हाँ, ग्राम सभा को दावों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और अनुशंसाएं उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC) को भेजने की वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है।