एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट बार काउंसिल (एसबीसी) ने 13 अगस्त 2026 को बीसीआई के अध्यक्ष एवं सांसद मानन कुमार मिश्रा द्वारा जारी किए गए व्यापक प्रतिबंध की निंदा की। इस प्रतिबंध ने विश्वविद्यालय के सभी 2026 स्नातक छात्रों को किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन करने से रोका।

एसबीसी ने 14 अगस्त रात को एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इस कदम को वैधानिक, संवैधानिक, मूलभूत सिद्धांतों और सामाजिक दृष्टिकोण से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 49 केवल नियम‑निर्माण की अनुमति देती है, लेकिन यह संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे नई प्रतिबंधात्मक शर्तें नहीं बना सकती।

बयान में यह भी कहा गया कि बीसीआई द्वारा 2002 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (एक्स‑कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनीयन ऑफ इंडिया) का हवाला देना गलत था, क्योंकि वह निर्णय वकीलों के हड़ताल या कोर्ट बॉयकॉट के अधिकार को लेकर था, न कि नामांकन प्रतिबंधों के बारे में।

एसबीसी ने छात्रों, फैकल्टी, एलुमनी और शोधकर्ताओं की पहचान के प्रस्तावित उपायों पर निजता संबंधी चिंताएँ भी व्यक्त कीं। उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा कि विश्वविद्यालय को स्वतंत्र विचार और सत्ता की आलोचना की सुरक्षा करनी चाहिए।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that यह मामला भारतीय विधि शिक्षा में स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप के बीच तनाव को उजागर करता है, जिससे भविष्य में समान स्थिति में छात्र प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

"बार काउंसिल की ऐसी व्यापक कार्रवाई से न केवल छात्रों का अधिकार छीनता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी धूमिल करता है," कहते हैं प्रो. अनीता शर्मा, राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या बीसीआई ने प्रतिबंध हटाया है?

उत्तर: बाद में बीसीआई ने प्रतिबंध को कुछ घंटों में वापस ले लिया, लेकिन छात्र बार काउंसिल ने आधिकारिक माफी की मांग की है।

प्रश्न 2: इस विवाद का भविष्य में विधि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और सरकारी निगरानी के बीच एक नया मानक स्थापित कर सकती है।