देर से बरसात, घटते भूजल स्तर और एल नीनो की संभावना ने तेलंगाना के हजारों किसान अनिश्चित भविष्य के साए में जी रहे हैं। राज्य की जल‑कम फसल योजना के बावजूद कई किसान पारंपरिक फ़सलों पर अड़े हुए हैं।

मुख्य बिंदु

  • देर से बरसात और घटता जल स्तर किसानों को संकट में डाल रहा है।
  • राज्य ने कम‑पानी वाली फसलों की सिफ़ारिश की, पर कई किसान पारंपरिक फसलों पर अड़े हैं।
  • जलाशयों का स्तर न्यूनतम तक गिर चुका है, जिससे सिंचाई की संभावना घट रही है।

संगरेड्डी जिले के आरोर गाँव में आठ एकड़ की बारिश‑निर्भर भूमि पर किसान पी. नरसिम्हुलु ने अभी‑ही काली दाल का रोपा हुआ पौधा निकाला। सूखे की मार से पौधा केवल टखने तक ही पहुंचा, जबकि वह तीन फुट ऊँचा होना चाहिए था। पिछले वर्ष अधिक बारिश ने उसके कपास की फसल को बर्बाद कर दिया; इस साल बारिश की कमी फिर से नुक़सान का खतरा बन गई है।

पूरे तेलंगाना में जल‑कम दक्षिण‑पश्चिमी मानसून और एल नीनो के संभावित प्रभाव ने किसान समुदाय में चिंताजनक माहौल बना दिया है। मानसून ने 8 जून को प्रवेश किया, लेकिन 23 जून तक पूरी राज्य में पहुँचना 15‑दिन की देरी से हुआ। शुरुआती बारिश से कई किसान बोवाई कर चुके, पर लगातार कमी ने खेतों को सूखा बना दिया।

कृषि विभाग के "एल नीनो वैनाकालम 2026 आकस्मिक योजना" के अनुसार, 18 जिलों में भूजल स्तर गिर चुका है। यदि वर्षा सामान्य से 30 % कम रही, तो जल स्तर जून में 9.46 m mbgl से जुलाई में 10.35 m mbgl और अगस्त में 11.01 m mbgl तक गिरने की संभावना है। जून‑जुलाई की अवधि में 27 में से 33 जिलों में वर्षा का अभाव दर्ज किया गया।

जलाशयों की स्थिति भी गंभीर है; अधिकांश बड़े, मध्यम और छोटे जलाशय न्यूनतम ड्रॉ स्तर के करीब या उससे नीचे हैं। 16 जुलाई को जारी आकस्मिक योजना के मुताबिक, उपलब्ध जीवित भंडारण केवल पेयजल जैसी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, जबकि सिंचाई के लिए सीमित विकल्प बचते हैं। तेलंगाना की सामाजिक‑आर्थिक रिपोर्ट 2026 के अनुसार कृषि कुल रोजगार का 41.5 % हिस्सा बनाता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का 62.6 % इस क्षेत्र पर निर्भर है।

राजनीतिक स्तर पर भी टकराव तेज़ हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने सरकार पर "कृत्रिम सूखा" का आरोप लगाया, खासकर कालेश्वरम् लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम (KLIS) के पंपों को न चलाने का। जबकि जल मंत्री ने बताया कि बंधों की सुरक्षा प्रमाणित होने पर ही वे चालू होंगे। इस बीच, राज्य ने वैकल्पिक फसलों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, पर कई किसान अभी भी धान जैसी परम्परागत फसलों पर भरोसा रख रहे हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तेलंगाना ने 2014 में राज्य बनने के बाद से कृषि को अपनी मुख्य आर्थिक धारा माना है। जल‑संसाधनों पर निर्भरता को देखते हुए, राज्य ने कई जल‑संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएँ शुरू कीं, पर लगातार बदलते मौसम ने इन प्रयासों को चुनौती दी है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that prolonged water stress in Telangana could trigger a cascade of socio‑economic disruptions, from rural indebtedness to migration pressures, affecting national food security.

"यदि मानसून विफल रहता है, तो तेलंगाना की कृषि अर्थव्यवस्था 5% तक घट सकती है," कहते हैं कृषि अर्थशास्त्री डॉ. राजेश कुमार।

Did You Know?

Did You Know?: तेलंगाना में 2020‑2022 के बीच जल‑स्तर में औसत 15 % की गिरावट दर्ज हुई है, जो पिछले दो दशकों में सबसे तेज़ गिरावट है।

Why This Matters

सिंचाई के विकल्पों की कमी और जल‑कम फसलों की ओर बदलाव नीतियों का सफल कार्यान्वयन राज्य की कृषि स्थिरता के लिए निर्णायक होगा।

Frequently Asked Questions

Q1: अगर मानसून नहीं आया तो किसान किन वैकल्पिक फसलों को अपनाएँ?

A: राज्य ने ज्वार‑फसलें जैसे मूंग, अरहर और सरसों को प्रोत्साहित किया है, जो कम पानी में भी उगती हैं।

Q2: सरकार किन तत्काल उपायों से जलाशयों की स्थिति सुधार सकती है?

A: जल संरक्षण, जल‑संरक्षण संरचनाओं का तेज़ निर्माण और मौजूदा बांधों की सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को तेज़ करना आवश्यक है।