नयी नीति का विवरण

शिलांग में 27 जुलाई को मेघालय कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत हर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार को 25,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन दी जाएगी और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ़ किया जाएगा। दो‑पहिया और तीन‑पहिया वाहनों के लिए भी समान लाभ प्रदान किया गया है।

वर्तमान EV परिदृश्य

मेघालय में पहले ही 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री मार्कस मारक ने कहा कि यह नई नीति वाहन संख्या में तीव्र वृद्धि लाएगी और चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना में कोई बड़ी बाधा नहीं होगी, क्योंकि उपयुक्त साइटें पहले ही चिन्हित हो चुकी हैं।

वाहन स्क्रैपेज़ नीति का पुनरावलोकन

कैबिनेट ने पिछले साल जारी वाहन स्क्रैपेज़ नीति की भी समीक्षा की। इस नीति के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप करने वाले मालिक स्क्रैपेज़ प्रमाणपत्र का प्रयोग करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं और सब्सिडी का दावा कर सकते हैं।

ऊर्जा अवसंरचना में सुधार

ऊर्जा विभाग के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया और 6.5 किमी, 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए 22.37 करोड़ रुपये की भूमि प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई। यह कदम राज्य की पावर जनरेशन और चार्जिंग नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।

"मेघालय की यह पहल भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मानक को पुनः परिभाषित कर सकती है," कहते हैं डॉ. अनिल कुमार, EV नीति विश्लेषक।

Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि मेघालय की यह नीति न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी। स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देने वाले राज्यों के बीच इसमें अग्रणी स्थान मिल सकता है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: इस सब्सिडी का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?
उत्तर: राज्य में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति जो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, वह 25,000 रुपये की सब्सिडी एवं पंजीकरण शुल्क माफ़ी का पात्र है।

प्रश्न 2: चार्जिंग स्टेशन कैसे स्थापित किए जाएंगे?
उत्तर: सरकार ने पहले से पहचानी गई साइटों पर सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सहज पहुंच मिल सके।