तेलंगाना के मुख्यमंत्री रिवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से संविधान संशोधन का अनुरोध किया है, जिससे लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष की की जा सके। उन्होंने इस कदम को युवा सहभागिता बढ़ाने और देश के भविष्य को आकार देने में युवा नेतृत्व की क्षमता का उपयोग करने के रूप में प्रस्तुत किया।

यह प्रस्ताव कोकरॉच जनता पार्टी (CJP) के जेन‑Z विरोध प्रदर्शन के बाद आया, जिसने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NEET) में irregularities के कारण चुनौती दी थी। रेड्डी ने कहा, "युवा पहले से ही नेतृत्व क्षमताएँ दिखा रहे हैं, उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

परम्परागत रूप से भारत में चुनावी आयु 25 वर्ष निर्धारित थी, जबकि मतदान का अधिकार 18 वर्ष से दिया गया है। 1992 के 61वें संविधान संशोधन में इस असमानता को लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब युवा आंदोलन और सामाजिक दबाव इस नीति को पुनः जांचने की मांग कर रहे हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that lowering the contesting age could energize political parties to field younger candidates, potentially reshaping policy priorities toward education, employment, and digital infrastructure—areas critical to Gen Z.

"यदि युवा वर्ग को राजनीतिक मंच पर अधिक स्थान मिलेगा, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता को बढ़ाएगा," केरल के राजनीतिक वैज्ञानिक डॉ. अजय सिंह ने कहा।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: मतदान आयु घटाने से क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: यह युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ा सकता है और राजनीति में नई विचारधाराओं को स्थान दे सकता है।

प्रश्न 2: नया नारा "जै जवान‑जै किसान‑जै युवा" कब लागू होगा?

उत्तर: सरकार ने अगस्त के पहले सप्ताह विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने का वादा किया है।