दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर 1 अगस्त, 2026 से महिलाओं के लिए पिंक टिकट को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। इस नई नीति के तहत, महिला यात्रियों को ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ (NCMC) लेकर बस में प्रवेश करते समय टैप करना अनिवार्य होगा, तभी वे मुफ्त यात्रा का लाभ उठा पाएँगी।

पिंक टिकट का इतिहास और चरणबद्ध समाप्ति

पिंक टिकट 2005 में महिला सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह कागज़ी टिकट महिलाओं को निर्धारित समय तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देता था, जिससे महिलाओं को आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिली। पिछले दो दशकों में इस योजना ने लाखों महिला यात्रियों को लाभ पहुँचाया, परंतु कागज़ी दस्तावेज़ों की रखरखाव, धोखाधड़ी और डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता ने इसे धीरे‑धीरे अप्रचलित बना दिया।

स्मार्ट कार्ड की कार्यप्रणाली और लाभ

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड एक संपर्क‑रहित (contactless) कार्ड है, जिसे DTC और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी‑मोडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) के सभी क्लस्टर बसों में टैप किया जा सकता है। कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है, और यह महिला यात्रियों को न केवल मुफ्त यात्रा बल्कि भविष्य में विशेष ऑफ़र और रीयल‑टाइम यात्रा सूचना भी प्रदान करेगा। इस डिजिटल समाधान से कागज़ी टिकट की लॉजिस्टिक लागत घटेगी और डेटा‑ड्रिवेन नीति‑निर्धारण संभव होगा।

संभावित चुनौतियाँ और समाधान

नयी प्रणाली के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में कार्ड वितरण, डिजिटल साक्षरता, और उन महिलाओं की समस्या शामिल है जो स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट एक्सेस नहीं रखतीं। DTC ने इन मुद्दों को हल करने के लिए महिला केंद्रित आउटरीच कार्यक्रम, मुफ्त कार्ड वितरण कियोस्क, और स्थानीय NGOs के साथ सहयोग की योजना बनाई है। साथ ही, शुरुआती महीनों में वैकल्पिक कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, ताकि कार्ड न मिलने या तकनीकी त्रुटियों से ग्रस्त यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सके।

भविष्य की दिशा

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल और इंटीग्रेटेड बनाने की दीर्घकालिक रणनीति को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है, जिससे महिला सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक वित्तीय दक्षता में सुधार हो सकेगा।