दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजपाल यादव की सजा को कायम रखा, जिससे 2012 की उनकी पहली प्रोडक्शन ‘अता पाटा लापता’ फिर से कानूनी दायरे में आ गई। अदालत ने सात अलग‑अलग चेक बाउंस मामलों में प्रत्येक के लिए तीन महीने की जेल सजा सुनाई, सभी सज़ाएँ समानांतर चलेंगी, और प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्य को 25,000 रुपये का जुर्माना भी देने को कहा।

वित्तीय विवाद की जड़ें

विवाद की शुरुआत 2010 में हुई, जब राजपाल ने मुुराली प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. से 5 करोड़ रुपये की फंडिंग प्राप्त की। फिल्म का व्यावसायिक प्रदर्शन खराब रहा, और निवेशकों को वादे के अनुसार भुगतान न हो पाने से कई चेक बाउंस केस दर्ज हुए। 2018 में निचली अदालत ने यादव को दोषी ठहराया, जो 2019 में पुष्टि हुई। इस दौरान अभिनेता ने 1.5 करोड़ रुपये जमा करके अंतरिम राहत भी प्राप्त की।

सहयोगी और निवेशक के बीच बिगड़ी समझौता

राजपाल के अनुसार, मित्र मिथिलेश कुमार ने उन्हें व्यवसायी माधव गोपाल से मिलवाया, जिसने 5 करोड़ रुपये का निवेश किया और फिल्म रिलीज़ के बाद 8 करोड़ रुपये वापस लेने का प्रस्ताव रखा। 2011 के संगीत लॉन्च के बाद, माधव गोपाल ने फिल्म के रिलीज़ को रोकने के लिए कोर्ट में केस दायर किया, जिससे फिल्म को 1,000‑1,200 स्क्रीन की बुकिंग के बावजूद केवल दो सौ स्क्रीन पर ही दिखाया गया। इस कदम ने फिल्म को रातोंरात थिएटरों से बाहर कर दिया।

आर्थिक प्रभाव और भविष्य की योजना

फिल्म बनाने में राजपाल ने खुद 10‑12 करोड़ रुपये का निवेश किया और व्यक्तिगत संपत्ति गिरवी रखी। कुल मिलाकर लगभग 20‑22 करोड़ रुपये की लागत थी, जिसमें से 5 करोड़ रुपये का निवेश विवाद ने जोखिम में डाल दिया। अब अभिनेता छोटे‑छोटे क्लिप्स को सोशल मीडिया पर रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दर्शकों को दिखा सकें कि पैसा कहाँ गया।

कानूनी प्रक्रिया और अपील का रास्ता

हाई कोर्ट ने राजपाल को दो महीने का समय दिया है, जिसमें वे अपीलीय कोर्ट में फैसला चुनौती दे सकते हैं। उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक केस में 5.51 लाख रुपये की भरपाई का आदेश दिया गया है, जबकि पहले जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को अंतिम रकम में घटाया जाएगा। यह मामला भारतीय फिल्म उद्योग में वित्तीय अनुशासन और निवेशकों के अधिकारों पर व्यापक चर्चा को जन्म देगा।