रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 5 जून को विशेष FCNR(B) जमा मोबिलाइज़ेशन योजना शुरू की, जिससे बैंकों को तीन‑से‑पाँच साल की विदेशी मुद्रा जमा को सितंबर 2026 तक आकर्षित करने की अनुमति मिली। यह पहल NRI (नॉन‑रेज़िडेंट भारतीय) वर्ग को भारतीय बैंकों में निवेश बढ़ाने तथा हेजिंग लागत को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।

आरम्भिक उछाल और RBI की स्पष्टता

जून 23 की RBI स्पष्टीकरण के बाद, जहाँ बताया गया कि बैंक FCNR(B) जमा के विरुद्ध ऋण दे सकते हैं, जमा प्रवाह में तेज़ी देखी गई। कई बैंकों ने इस नई सुविधा का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में बड़ी मात्रा में फंड जुटाया, जिससे कुल मिलाकर लगभग $10 बिलियन की सीमा पार हो गई।

गति में गिरावट के प्रमुख कारण

हालांकि शुरूआती उत्साह बना रहा, लेकिन वैश्विक बांड यील्ड में 25‑40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और डॉलर फंडिंग लागत में बढ़ोतरी ने नई जमा को कम आकर्षक बना दिया। पश्चिम एशिया के निरंतर संघर्ष और यूरो‑अमेरिकी बांड बाजार की अस्थिरता ने भी इस प्रवाह को दबाया। एक बैंकिंग स्रोत ने बताया, “$50‑70 बिलियन की अनुमानित प्रवाह कठिन स्थितियों के कारण जोखिम में है, परंतु फंडिंग लागत घटने पर यह फिर से जीवंत हो सकता है।”

रुपये पर प्रभाव और बाजार भावना

RBI की नई योजना के बाद रुपये ने 94 के स्तर पर मजबूती दिखाई, परन्तु उच्च तेल कीमतों और वैश्विक बांड यील्ड के दबाव से 96.20 पर गिरावट दर्ज हुई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, “रुपया एशियाई सहकर्मियों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, और बढ़ते वैश्विक यील्ड FCNR(B) में संभावित प्रवाह को और घटा सकते हैं।”

नीति प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक में NRI आउटरीच को बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि जमा मोबिलाइज़ेशन की गति फिर से तेज़ हो सके। RBI ने भी हेजिंग खर्च को कम करने के लिए विशेष रियायती दरें प्रदान की हैं, जिससे विदेशी फंडिंग की लागत में कुछ राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बांड यील्ड और अमेरिकी डॉलर की लागत में गिरावट आती है, तो अतिरिक्त $50‑70 बिलियन विदेशी पूंजी भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती है।