उत्तर प्रदेश सरकार ने MSME Promotion Policy को 2026 में फिर से संशोधित कर राज्य के लगभग 90 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान किया है। यह नीति 2017 में प्रारम्भ हुई थी और 2022 में पहली बार अपडेट की गई थी, पर अब इसे निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा व्यवसायों को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन को तेज करने के उद्देश्य से विस्तृत किया गया है।

क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए विशेष सब्सिडी

बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे कम विकसित क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को 25 % तक की पूँजी सब्सिडी मिल सकती है, जबकि मध्यांचल और पश्चिमी क्षेत्रों में यह सीमा 20 % तक सीमित है। यह विभाजन राज्य के औद्योगिक हबों के बाहर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण‑शहरी अंतर को घटाया जा सके।

महिला उद्यमियों और सामाजिक समूहों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

नारी उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति‑जनजाति (SC/ST) के स्वामित्व वाले व्यवसायों को अतिरिक्त दो प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, जिससे सामाजिक समावेशी विकास को गति मिलती है। साथ ही, माइक्रो‑उद्यमों को पाँच वर्षों तक ब्याज सब्सिडी के तहत अधिकतम 50 % ब्याज रिफंड, अधिकतम ₹25 लाख तक की सहायता दी जाती है।

एकीकृत डिजिटल पोर्टल – MSME1Connect

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए MSME1Connect पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ उद्यमी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और सभी दस्तावेज़ एक ही जगह पर अपलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल समाधान कई विभागीय इंटरफ़ेस को समाप्त कर प्रक्रिया में देरी को न्यूनतम करता है।

भविष्य की संभावनाएँ और आर्थिक प्रभाव

परम्परागत उद्योग जैसे हथकरघा, कार्पेट, प्रसंस्कृत खाद्य, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और तैयार वस्त्र अब मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच पाएंगे। नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य न केवल निवेश को बढ़ावा देना बल्कि राज्य की औद्योगिक विविधता को भी सुदृढ़ करना है, जिससे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आर्थिक मानचित्र में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगा।