केरल की कांग्रेस‑नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार हाल ही में पीएम शरि (PM Schools for Rising India) योजना को लेकर गंभीर दुविधा में फँस गई है। पिछले एलडीएफ (बाएँ गठबंधन) के समान, अब उन्हें केंद्रीय निधियों को सुरक्षित रखने और अपनी वैचारिक पहचान बचाने के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2025 में पिनराई विजयन के एलडीएफ ने इसी योजना के लिए केंद्र के साथ समझौता किया, लेकिन बाद में फंड के रोके जाने के कारण उस पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। यह अनुभव यूडीएफ के लिए चेतावनी बन गया, फिर भी वे आर्थिक दबाव से पीछे नहीं हट पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतहीसन ने कहा कि पिछले सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य को अभी भी ₹1,158.13 करोड़ की शिक्षा निधि की जरूरत है। वहीं, पहले उन्होंने एलडीएफ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के खिलाफ जाने का आरोप भी लगाया था।

क्यों यह महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यदि यूडीएफ पीएम शरि को लागू करता है तो उन्हें गठबंधन के भीतर मुस्लिम संगठनों जैसे IUML और समस्तह केरला जामियातुल उलामा की कड़ी विरोधी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जबकि योजना न अपनाने पर फंड का नुकसान होगा। यह स्थिति केरल के शैक्षिक भविष्य को आकार देने वाली नीति‑निर्णय प्रक्रियाओं को उजागर करती है।

"केरल को आर्थिक जरूरतों और शैक्षिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाते हुए एक सूक्ष्म राजनैतिक रणनीति अपनानी होगी," कहा शैक्षिक नीति विशेषज्ञ डॉ. अनीता रॉय।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यदि यूडीएफ पीएम शरि को लागू नहीं करती तो फंड कब रिलीज़ होगा?
**उत्तर:** केंद्र ने अभी तक स्पष्ट समय‑सीमा नहीं दी है; फंड का विमोचन केवल समझौते के पुनः विचार के बाद ही संभव है।

प्रश्न 2: क्या यूडीएफ को NEP के पूर्ण कार्यान्वयन से मुक्त किया जा सकता है?
**उत्तर:** संविधानिक रूप से राज्य को अपना पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार है, परंतु केंद्र के फंड के लिए NEP के अनुकूलता की शर्तें लागू होंगी।