कर्नाटक के कन्नड़ विकास प्राधिकरण (केडीए) के चेयरमैन पुरुषोत्तम बिलिमाले ने 10 जुलाई को चामरजंगर में आयोजित बैठक में बताया कि शताब्दी पुरानी सरकारी कन्नड़ स्कूलों को विरासत संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल राज्य के भाषा संरक्षण और शैक्षिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए एक रणनीतिक कदम माना गया है।

पृष्ठभूमि और लक्ष्य

केडीए ने पिछले डेढ़ वर्ष में 24 जिलों का दौरा किया और 1,200 से अधिक विभागीय अधिकारियों के साथ कन्नड़ के प्रशासनिक उपयोग की स्थिति का आकलन किया। इस मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया गया कि प्रत्येक जिले को कम से कम एक शताब्दी पुरानी कन्नड़ स्कूल की सूची तैयार करके उसे संरक्षण, पुनरुज्जीवन और आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं के साथ अद्यतन करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी।

संपत्ति रिकॉर्ड की समस्या

बिलिमाले ने बताया कि कर्नाटक में लगभग 19,700 सरकारी स्कूलों के पास भूमि के आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं, जिससे बंद होने पर उनकी जमीन का अतिक्रमण जोखिम बढ़ जाता है। चामरजंगर में अकेले 115 स्कूलों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को राज्य सरकार के ध्यान में लाने और स्कूल की भूमि को सरकारी स्वामित्व में सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भाषा प्रशिक्षण और रोजगार

कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कर्मचारियों द्वारा कन्नड़ न बोल पाने की शिकायतों को देखते हुए, बिलिमाले ने सभी बैंक कर्मचारियों के लिए कन्नड़ भाषा प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने की मांग की, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने का अवसर मिले। इसके अतिरिक्त, केडीए ने औद्योगिक क्षेत्रों में 40% नौकरी स्थानीय कन्नड़ियों के लिए आरक्षित करने की सरकारी निर्देशावली को लागू करने की निगरानी का आदेश दिया।

भविष्य की दिशा

केडीए ने पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक संस्थानों में कन्नड़ संकेतकों, रसीदों और प्रिस्क्रिप्शन में भाषा के व्यापक उपयोग की वकालत की। उन्होंने कक्षा 5 तक कन्नड़-भाषा माध्यम शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की, जिससे नई पीढ़ी के बीच भाषा की पकड़ मजबूत हो सके। इस व्यापक योजना के सफल कार्यान्वयन से कर्नाटक को भाषा संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।