कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. ख़ादर ने रविवार को उडुपी जिला सरकारी अस्पताल तथा मातृत्व एवं बाल अस्पताल का दौरा करने के बाद एक स्पष्ट संदेश दिया – सरकारी अस्पतालों में किए जा रहे सफल सर्जरी और उपचार को जनता के सामने लाना अनिवार्य है। उन्होंने इन संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि दो‑सप्ताह में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उपलब्धियों को उजागर किया जाए, जबकि तालुका अस्पतालों के लिए यह आवृत्ति मासिक रखी जाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भरोसा बढ़ाना

ख़ादर ने बताया कि नियमित सार्वजनिक प्रकाशन न केवल अस्पतालों की पारदर्शिता को मजबूत करेगा, बल्कि नागरिकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार के विकल्प के रूप में सरकारी सुविधाओं की ओर आकर्षित करेगा। इस कदम से सामाजिक वर्गों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को संतुलित करने में मदद मिलेगी, विशेषकर ग्रामीण एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए।

मातृत्व सेवाओं में उल्लेखनीय आँकड़े

उडुपी मातृत्व एवं बाल अस्पताल हर महीने 150 से अधिक प्रसवों को संभालता है, जबकि मैंगालूरु के गवर्नमेंट लेडी गोशेन अस्पताल में एक महीने के कुल प्रसव निजी अस्पतालों के संयुक्त आंकड़े से अधिक है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, विशेषकर मातृत्व देखभाल में, निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक भरोसेमंद और सुलभ विकल्प बन रहे हैं।

आउट‑पेशेंट सेवाओं की बढ़ती मांग

उडुपी जिला सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 800 से अधिक रोगी आते हैं, और सोमवार को यह संख्या 900 से अधिक तक पहुँच जाती है। मंत्री ने इस विशाल रोगी प्रवाह को देखते हुए डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों से सेवाओं में निरंतर सुधार की अपील की। उन्होंने कहा कि रोगियों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया को और अधिक सुनहरा बनाने के लिए तकनीकी एवं मानवीय दोनों स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं।

भविष्य की योजना और कार्यवाही

ख़ादर ने बताया कि 16 जुलाई को बेंगलुरु में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मातृत्व एवं बाल अस्पताल की पुरानी इमारत की मरम्मत तथा नई इमारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन पर चर्चा होगी। इस बैठक में उपयुक्त संसाधन आवंटन एवं तेज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागीय प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है।

समग्र रूप से, यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जनविश्वास और गुणवत्ता को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कर्नाटक में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस प्रगति होगी।