वाशिंगटन – ट्रम्प प्रशासन ने नई एयर फोर्स वन की सुरक्षा विशेषताओं पर रिपोर्ट करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के चार पत्रकारों को फेडरल ग्रैंड जूरी में गवाही देने के लिए सम्मन जारी किया। यह कार्रवाई, जो शुक्रवार को जारी हुई, अमेरिकी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गहरी चिंताएँ पैदा कर रही है।

पृष्ठभूमि और रिपोर्ट की सामग्री

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि क़तर द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त नई एयर फोर्स वन, जो पिछले हफ़्ते सेवा में आई, में कई सुरक्षा खामियाँ थीं। रिपोर्ट के अनुसार, विमान ने हाल ही में 400 मिलियन डॉलर की रीट्रोफिट प्रक्रिया पूरी की, फिर भी कुछ उन्नत एंटी‑मिसाइल और काउंटर‑मेजर सिस्टम नहीं लगे थे। यह जानकारी अनाम स्रोतों से मिली थी, और रिपोर्ट में बताया गया कि यह कमी सीक्रेट सर्विस की चेतावनी के बाद भी बनी रही।

समन की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया

समन को पत्रकारों के घरों पर संघीय एजेंटों द्वारा वितरित किया गया। जूलियन ई. बार्न्स, एरिक लिप्टन, टायलर पेजर और एरिक श्मिट को विशेष रूप से लक्षित किया गया। टाईम्स के कानूनी प्रतिनिधि डेविड मैकक्रॉ ने कहा, “समाचार रिपोर्टरों के दरवाज़े पर संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों की उपस्थिती किसी भी अमेरिकी की संवेदना को झकझोर देगी जो संविधान और प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है।” व्हाइट हाउस और न्याय विभाग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

ट्रम्प का बयान और संभावित प्रभाव

ट्रम्प ने इस मुद्दे को नकारते हुए कहा कि नई विमान में कोई सुरक्षा समस्या नहीं है और उनका मिडलनहॉल में ठहराव केवल सैन्य कर्मियों के लिए विमान दिखाने हेतु था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “मैं हमेशा ख़तरे में रहता हूँ, मैं उनके सूची में नंबर 1 हूँ।” व्हाइट हाउस प्रवक्ता स्टीवन च्यांग ने कहा कि नई एयर फोर्स वन अत्याधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल से लैस है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रासंगिकता

यह घटना अमेरिकी-ईरान तनाव के बीच आई, जहाँ हाल ही में ईरान-तुर्की सीमा के निकट संघर्ष बढ़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि क़तर‑उपहार विमान की सुरक्षा में संभावित खामियों को लेकर इरान जैसी देशों से खतरा बढ़ सकता है। साथ ही, यह कदम पिछले वर्ष के वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों को जारी किए गए समान सम्मनों की याद दिलाता है, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था।

समन की इस नई लहर ने प्रेस स्वतंत्रता संगठनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों को सतर्क कर दिया है, जो भविष्य में इसी प्रकार के कानूनी दमन की संभावना को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।