पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। बुधवार को मुजफ्फराबाद की ओर होने वाले बड़े मार्च से ठीक पहले, मंगलवार को हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 10 नागरिक और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस हिंसा ने पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।

सुरक्षा घेरा और मीडिया पर पाबंदी

प्रशासन ने मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, रावलकोट में एक अनौपचारिक मीडिया ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है, जहाँ पत्रकारों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। प्रदर्शन को विफल करने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने लगभग 4,000 रेंजरों, पुलिस और फ्रंटियर कोर (FC) के जवानों को तैनात किया है।

विद्रोह की जड़ें: शोषण और अधिकारों की मांग

यह संकट केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि पिछले एक महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों का परिणाम है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में लोग शासन व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के खिलाफ सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत विधानसभा में बाहरी लोगों के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ हुई थी, जो अब एक व्यापक जन आंदोलन में बदल चुका है।

भारत का कड़ा रुख और वैश्विक चिंताएं

भारत ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंढिर जायसवाल ने कहा कि POK में हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने 'व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक उत्पीड़न' का प्रमाण हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इस्लामाबाद को इन मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराए। वहीं, JAAC ने पाकिस्तानी सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सुरक्षा बल ही नागरिक वेश में आकर हिंसा भड़का रहे हैं।