संयुक्त राज्य में ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने के लिए व्हाइट हाउस ने जॉनस एक्ट के वैवर को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। दो विश्वसनीय स्रोतों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी सरकार इस वैवर को विस्तारित करने की संभावनाओं को देख रही है, जबकि ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ़ हॉरमुज़ में तेल शिपमेंट में बाधा आ सकती है।

जॉनस एक्ट क्या है?

जॉनस एक्ट, आधिकारिक तौर पर 1920 का मर्चेंट मैरिन एक्ट, यह निर्धारित करता है कि दो अमेरिकी बंदरगाहों के बीच कार्गो केवल अमेरिकी निर्मित, अमेरिकी मालिकाना, अमेरिकी ध्वज वाले और मुख्यतः अमेरिकी नागरिकों या स्थायी निवासियों द्वारा संचालित जहाज़ों द्वारा ही ले जाया जा सकता है। यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और नौसैनिक उद्योग को संरक्षण देता है, परन्तु आपातकालीन स्थितियों में यह आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है।

ईरान तनाव और ऊर्जा आपूर्ति

ईरान और संयुक्त राज्य के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ़ हॉरमुज़ को संभावित बोझिल जलमार्ग बना दिया है, जहाँ मध्य पूर्व के प्रमुख तेल निर्यात होते हैं। यदि इस जलमार्ग में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो यूएस को अपने घरेलू तेल, गैसोलीन, डीज़ल और एलएनजी को तेज़ी से पुनः वितरित करने की आवश्यकता होगी। जॉनस एक्ट के तहत उपलब्ध अमेरिकी जहाज़ों की संख्या सीमित है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ती है और ईंधन की कीमतें ऊपर जा सकती हैं।

संभावित आर्थिक प्रभाव

वैवर का विस्तार विदेशी जहाज़ों को अमेरिकी बंदरगाहों के बीच माल ले जाने की अनुमति देगा, जिससे शिपिंग क्षमता बढ़ेगी और लागत में कमी आ सकती है। इससे अंततः उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में स्थिरता का लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैवर नहीं बढ़ाया गया तो ईंधन की कीमतें अगले कुछ महीनों में 5‑10% तक बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा।

भविष्य की नीति दिशा

व्हाइट हाउस ने ऊर्जा, परिवहन और आंतरिक मामलों के विभागों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है और जुलाई के अंत तक निर्णय लेने की योजना बना रहा है। वर्तमान वैवर 16 अगस्त तक मान्य है, और प्रशासन ने अभी तक तीसरे वैवर को जारी करने का अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस बीच, नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग हितों और उपभोक्ता कीमतों के संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा।