अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty - IWT) के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने न्यूज़वीक मैगज़ीन में लिखे एक लेख के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारत का सिंधु जल संधि को लेकर हालिया कड़ा रुख कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि यह पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का सीधा जवाब है।

क्वात्रा ने कहा कि 1960 में जब यह संधि हुई थी, तो इसे 'अच्छी नीयत और दोस्ती की भावना' के साथ किया गया था। हालांकि, पाकिस्तान ने पिछले पांच दशकों में उस भरोसे को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर रहे हैं, वे या तो इतिहास भूल चुके हैं या फिर वे बार-बार एक ही गलती करके अलग परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।

क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह विवाद केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'।

"आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते; पाकिस्तान को पहले अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा।"

संधि के संरचनात्मक ढांचे पर बात करते हुए क्वात्रा ने बताया कि 1960 के समझौते में एक असंतुलन है। सिंधु बेसिन की 6 प्रमुख नदियों को दो समूहों में बांटा गया है, जिसमें भारत के पास केवल 20% पानी वाली तीन पूर्वी नदियां हैं, जबकि पाकिस्तान को 80% पानी वाली तीन पश्चिमी नदियां मिली हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाना था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सिंधु जल संधि (IWT) क्या है?
यह 1960 का एक समझौता है जो सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है।

2. भारत ने कड़ा रुख क्यों अपनाया है?
भारत का तर्क है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण संधि की मूल भावना (दोस्ती) को नुकसान पहुँचाया गया है।