बेरुत: लेबनान की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मृत्युदंड (death penalty) को समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया है। यदि यह कानून कैबिनेट द्वारा अनुमोदित हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तो लेबनान मध्य पूर्व में पूंजीगत दंड को आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाला पहला देश बन जाएगा।

मंगलवार को 128 सदस्यीय संसद में बहुमत ने इस उपाय का समर्थन किया। हालांकि, हिजबुल्लाह के संसदीय गुट ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस कानून को अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति जोसेफ औन इसे हस्ताक्षरित करेंगे। लेबनानी सरकार ने पहले ही इस कदम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।

कानूनी बदलाव और प्रभाव

नए कानून के तहत, मृत्युदंड को 'कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास' से बदल दिया जाएगा। हालांकि, कानून में अभी तक यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि इस नई सजा को कैसे लागू किया जाएगा। लेबनान में 2004 के बाद से कोई फांसी नहीं दी गई है, लेकिन अदालतें अभी भी मृत्युदंड की सजा सुनाती रही हैं। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि वर्तमान में 78 से अधिक लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं।

"हम अपराध का उत्तर अपराध से नहीं दे सकते और न ही हिंसा का अंत हिंसा से कर सकते हैं।" - ओराजिट यूनन, मानवाधिकार कार्यकर्ता।

क्यों यह महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह निर्णय पूरे मध्य पूर्व के लिए एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर है। जहां जॉर्डन ने हाल ही में फांसी फिर से शुरू की है और ईरान में फांसी की दर में वृद्धि देखी गई है, वहीं लेबनान का यह कदम मानवाधिकारों की दिशा में एक साहसी नेतृत्व को दर्शाता है। यह कदम नागरिक समाज के दशकों लंबे संघर्ष का परिणाम है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

लेबनान में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रयास दशकों से चल रहे हैं। 2004 और 2008 में भी ऐसे प्रयास किए गए थे, लेकिन वे विफल रहे थे। लेबनान में फांसी के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, और 2004 के बाद से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या यह कानून तुरंत लागू हो जाएगा?
नहीं, इसे पहले कैबिनेट की मंजूरी और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

2. मृत्युदंड की जगह अब क्या सजा मिलेगी?
अपराधियों को अब कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।