बेंजामिन नैतेन्याहू ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का "अविचल समर्थन" इज़राइल को आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ सहयोग को नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।"

इज़राइल‑भारत व्यापार पिछले पाँच वर्षों में 70% से अधिक बढ़ा है, विशेषकर कृषि‑प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण और साइबर‑सुरक्षा में। दोनों देशों ने 2023 में एक व्यापक आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उच्च‑प्रौद्योगिकी निवेश और स्टार्ट‑अप सहयोग शामिल है।

रक्षा क्षेत्र में, इज़राइल ने भारत को उन्नत एंटी‑ड्रोन सिस्टम, सायबर‑डिफेन्स सॉल्यूशन्स और समुद्री सुरक्षा तकनीकें प्रदान करने की पेशकश की है। इसके साथ ही भारत ने इज़राइल के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और जलवायु‑अनुकूल तकनीकों में निवेश करने का संकेत दिया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1992 में स्थापित राजनयिक संबंधों के बाद से इज़राइल और भारत के बीच राजनीतिक समझौते धीरे‑धीरे गहरे होते गए हैं। 1998 में भारत ने इज़राइल को हथियार बिक्री की अनुमति दी, जिससे दोनों देशों के रक्षा‑संबंध मजबूत हुए। 2008 में दोनों देशों ने एक सामरिक साझेदारी की घोषणा की, जो आज के आर्थिक‑सुरक्षा गठबंधन की नींव बनी।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that a fortified Israel‑India alliance reshapes the strategic calculus of the Indo‑Pacific, offering both nations a counterbalance to regional pressures while unlocking billions in joint ventures.

"इज़राइल‑भारत सहयोग का विस्तार न केवल आर्थिक लाभ लाएगा, बल्कि सुरक्षा परिदृश्य को भी स्थिर करेगा," कहा अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉ. रवींद्र सिंह ने।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: इज़राइल‑भारत आर्थिक समझौते में मुख्य क्षेत्रों कौन‑से हैं?

उत्तर: कृषि‑प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, साइबर‑सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा और स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम।

प्रश्न 2: इस साझेदारी से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे लाभ होगा?

उत्तर: उन्नत एंटी‑ड्रोन और साइबर‑डिफेन्स तकनीकों की उपलब्धता से भारत की सीमा सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना मजबूत होगी।