हैदराबाद में आयोजित HYSEA GCCS & IT राउंडटेबल के बाद केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना को हाई‑स्पीड रेल का प्रमुख केंद्र बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि तीन बुलेट‑ट्रेन कॉरिडर – हैदराबाद‑चेन्नई, हैदराबाद‑बेंगलुरु और पुणे‑हैदराबाद – राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता को नई दिशा देंगे।

बजट आवंटन और वित्तीय प्रतिबद्धता

वर्ष 2026‑27 के बजट में तेलंगाना को रिकॉर्ड 5,454 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि पूर्व यूपीए सरकार के दौरान अनाथ प्रदेश को केवल 880 करोड़ रुपये मिले थे। यह अंतर दिखाता है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने राज्य के रेल नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की ठोस प्रतिबद्धता जताई है।

हाई‑स्पीड रेल कॉरिडर का प्रभाव

इन तीन बुलेट‑ट्रेन मार्गों से न केवल यात्रा समय में कटौती होगी, बल्कि तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण भी सुदृढ़ होगा। हाई‑स्पीड रेल के परिचालन से हैदराबाद को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

केंद्रीय स्टेशन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत बेगमपेट और हाइटेक सिटी स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं, जबकि हैदराबाद (नम्पली), सेकंडराबाद, काज़ीपेट जंक्शन और मलाक्पेट में कार्य प्रगति पर है। वैष्णव ने कहा, "बेगमेट स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में अब तक 261 स्टेशन पुनर्निर्मित हो चुके हैं, लक्ष्य इस वर्ष 400 और अगले वर्ष 700 स्टेशन पूरा करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लाभ

तेलंगाना ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भी तेज़ी से प्रगति की है; अब यहाँ 100 से अधिक कंपनियां स्थापित हैं। केंद्र की पहल ने राज्य को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित किया है, जिससे हाई‑स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक उच्च‑तकनीकी घटकों की स्थानीय आपूर्ति संभव हो सकेगी।

समग्र रूप से, हाई‑स्पीड रेल की योजना न केवल यात्रा को सुलभ बनाएगी, बल्कि तेलंगाना को भारत के भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हुए आर्थिक वृद्धि को गति देगी।