जम्मू‑कश्मीर की राजनीति में फिर से उथल‑पुथल देखी जा रही है, जब पीडीपी की प्रमुख इल्तिजा मुफ़्ती ने दावा किया कि वह और उनकी माँ, पार्टी प्रमुख मेहबूबा मुफ़्ती, को शहीदों के दिन (13 जुलाई) से पहले घर में प्रतिबंध दिया गया है। यह आरोप सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ आया, जिसमें पुलिस के वाहन उनके घर के सामने खड़े दिखाए गये थे।

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

शहीदों का दिन 1931 में डोगरा सेना द्वारा 21 आम नागरिकों की मारहूमी को याद करने के लिए मनाया जाता था। 2019 में अनुच्छेद‑370 के निरस्त होने के बाद इस छुट्टी को आधिकारिक कैलेंडर से हटा दिया गया, फिर भी स्थानीय समुदाय इस दिन को भावनात्मक महत्व देता है। इस संवेदनशील दिन के ठीक पहले ऐसी कार्रवाई को कई विशेषज्ञ लोकतांत्रिक गिरावट के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच सम्बंध

इल्तिजा ने आरोप लगाया कि जम्मू‑कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन “हाथ‑में‑हाथ” मिलकर राजनीतिक विरोधियों को दबाने की नीति अपनाते हैं। उन्होंने सिधरा (डोडा जिले) में जनजातीय परिवारों के घरों को ध्वस्त करने और विपक्षी नेताओं को घर में बंद करने का भी उल्लेख किया। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ न केवल कानूनी प्रश्न उठाती हैं, बल्कि मानवाधिकार संगठनों द्वारा भी आलोचना का सामना करती हैं।

पर्यावरणीय मुद्दे और एमारनाथ यात्रा

इल्तिजा मुफ़्ती हाल ही में एमारनाथ यात्रा के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी आवाज़ उठाई थीं। उन्होंने हिम में पिघलते हुए लिंगम की तस्वीरें साझा कर पवित्र स्थल की सुरक्षा हेतु कड़े नियमों की मांग की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दैनिक तीर्थयात्रियों की सीमा 10,000 तक सीमित कर दी है। यह दर्शाता है कि उनका राजनीतिक एजेंडा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक‑पर्यावरणीय न्याय पर भी केंद्रित है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह जम्मू‑कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और क्षीण कर सकता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों की जाँच, साथ ही केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया, इस मुद्दे के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाएगी। जनता के बीच बढ़ती असंतुष्टि और वैधता के सवालों को संबोधित न करने पर राज्य में शांति और स्थिरता के लिए बड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं।