दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आज एक नया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया, जिसके तहत दिल्ली के DDA‑स्वामित्व वाले भूमि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को पहचानते ही 72 घंटे के भीतर ध्वस्त किया जाएगा। यह कदम Lt. Governor तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद आया, जिन्होंने राजधानी में अतिक्रमण के प्रति शून्य‑सहनशीलता की नीति अपनाने का आदेश दिया था।

पृष्ठभूमि और कारण

पिछले महीने साकेत मेट्रो स्टेशन के पास मेहरौली में पाँच‑मंजिला इमारत के ध्वंस से छह लोगों की मौत और हौज़ रानी में एक बी‑एंड‑बी में आग से 23 लोगों की मौत ने अनधिकृत निर्माण की गंभीरता को उजागर किया। इन घटनाओं ने शहरी नियोजन, सुरक्षा मानकों और भूमि‑प्रबंधन में अंतराल को स्पष्ट किया, जिससे DDA ने कड़ी कार्रवाई का मार्ग चुना।

नए SOP की मुख्य विशेषताएँ

इस SOP के तहत कुल 14 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को DDA के विभिन्न ज़ोन में तैनात किया गया है। ये टीमें भू‑स्वामित्व की जाँच, जियो‑टैग्ड फोटो एवं समय‑स्टैम्प के साथ उल्लंघन की दस्तावेजीकरण करती हैं। साथ ही चार क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) तुरंत ध्वस्त करने, साइट पर DDA का स्वामित्व बोर्ड स्थापित करने और कार्य‑पूर्व‑पश्चात फ़ोटो‑वीडियो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी संभालेंगी।

ड्रोन और वैकेन्ट लैंड मॉनिटरिंग सिस्टम (VLMS) का उपयोग

SOP में ड्रोन‑आधारित निरीक्षण को भी शामिल किया गया है, जिससे कठिन‑पहुंच वाले क्षेत्रों में भी अतिक्रमण की जल्दी पहचान संभव हो सकेगी। VLMS के साथ एकीकरण से ध्वस्त‑के‑बाद खाली प्लॉट की स्थिति अपडेट होगी और पुनः अतिक्रमण को रोकने के लिए निरंतर निगरानी संभव होगी। निजी भूमि पर DDA विकास क्षेत्रों में चल रहे अनधिकृत निर्माण को भी कानूनी प्रक्रिया के बाद ध्वस्त किया जाएगा।

प्रभाव और भविष्य की दिशा

यह पहल न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, बल्कि शहरी नियोजन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह SOP सख्ती से लागू किया गया तो भविष्य में अनधिकृत निर्माण की घटनाएँ घटेंगी और दिल्ली के विकास‑परियोजनाओं में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।