10 मई 2026 को काबिज़ हुए तमिलनाडु के तमिलगा वेत्री कज़हगम (TVK) सरकार ने दो श्वेतपत्र प्रकाशित किए—एक सार्वजनिक वित्त पर और दूसरा विद्युत उपयोगिता पर। दोनों दस्तावेज़ों ने पिछले पाँच वर्षों (2021‑2026) में वित्तीय स्थिति के गिरावट को उजागर किया, जब द्रविड़ मुनेत्र कज़हगम (DMK) सत्ता में था। इन दस्तावेज़ों का मुख्य संदेश स्पष्ट था: राज्य की वित्तीय स्थिति नाज़ुक है और तुरंत सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।

पिछले सरकारों की लोकप्रिय उपहार नीति

पिछले सालों में तमिलनाडु ने कई ‘जनकल्याण’ योजनाओं को लागू किया, जिनमें 2009 में शुरू हुई पोंगल के अवसर पर राशन कार्डधारकों को नकद दान शामिल था। इस योजना का मूल्य 2021 में ₹2,500 से बढ़कर 2026 में ₹3,000 तक पहुँच गया, कुल खर्च ₹12,300 करोड़ रहा। इसी तरह, “एक ग्राम सोने की अंगूठी” योजना को इस साल 15 सितंबर से लागू किया जाएगा, जिसका अनुमानित वार्षिक खर्च ₹756 करोड़ है। जबकि ये योजनाएँ लोकप्रियता बढ़ाने में सफल रही, उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिये उपलब्ध निधियों को घटा दिया।

ऊर्जा सब्सिडी का बोझ

TVK सरकार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण के बाद ही 500 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 अतिरिक्त यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव मंज़ूर किया। इस कदम से राज्य विद्युत कंपनियों को लगभग ₹1,730 करोड़ की सब्सिडी जुड़ गई। तुलना में, 2025‑26 में DMK सरकार के तहत यह सब्सिडी लगभग ₹17,000 करोड़ थी। यदि सरकार ने किरायेदारों से अधिक शुल्क वसूलने वाले “पैरेलल” सिस्टम को कड़ा किया होता, तो निचली आय वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती थी।

राजस्व घाटा और भविष्य की दिशा

2026‑27 वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु का राजस्व घाटा ₹90,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जबकि राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति (TRR) लगभग ₹2,15,000 करोड़ है। प्रतिबद्ध खर्च—पेंशन, वेतन और ब्याज भुगतान—TRR का 65% तक लेता है, और मुफ्त उपहारों की लागत इससे फुर्सत वाले निवेश निधियों को काफी घटा देती है। विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता के समय, तमिलनाडु का औद्योगिक और सेवा क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जुड़ा हुआ है, जिससे वित्तीय असुरक्षा और बढ़ेगी।

सुधार के लिए सिफ़ारिशें

राज्य को अभी से “जनसंतुष्टि” के नाम पर बड़े‑पैमाने के दान को पुनः देखना चाहिए। बिजली बिल की नियमितीकरण, लक्षित सब्सिडी, और सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के लिये तकनीकी नवाचार अपनाने से राजस्व में सुधार हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री विजय आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो तमिलनाडु का विकास लक्ष्य—2036 तक $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था—हकीकत बन सकता है।