दिल्ली के कारकरडूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी (एएपी) काउंसलर तहिर हुसैन तथा उनके साथियों जावेद, अनास, नाज़िम और क़ासिम को हत्या (धारा 302), अपहरण (धारा 365), दंगे (धारा 147‑148), सामुदायिक अशांति को बढ़ावा देना (धारा 153A) और सार्वजनिक अधिकारी के आदेश का उल्लंघन (धारा 188) जैसे आरोपों में दोषी ठहराया।

पिछला पृष्ठभूमि और दंगों की पृष्ठभूमि

फरवरी 2020 में दिल्ली के खजूरी खास और चांद बाग क्षेत्रों में हुए दंगे भारत के इतिहास में सबसे हिंसक सामुदायिक संघर्षों में से एक थे। इन दंगों में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और कई लोगों के शरीर नालियों में मिल गए, जिसमें अंकित शर्मा का शव भी शामिल है। अभियोक्ता ने बताया कि तहिर हुसैन ने भीड़ को हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया और “उनको न छोडें” का नारा दिया।

कानूनी प्रक्रिया और आरोपों की रूपरेखा

मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ दंगे, सामुदायिक द्वेष को बढ़ावा देना, हत्या और साजिश (धारा 120B) जैसे आरोपों को दर्ज किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि हुसैन और उनके सहयोगियों ने अनधिकृत सभा का गठन किया, श्मा को अपहरण किया और उसे खजूरी खास की नाली में फेंक दिया। कोर्ट ने साजिश के आरोप को हटाते हुए केवल हत्या के चार्ज पर फोकस किया।

निर्णय का प्रभाव और आगे की दिशा

यह फैसला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि सामुदायिक तनाव को कम करने के लिए एक चेतावनी भी है। छह आरोपियों की बरीगी यह संकेत देती है कि भारतीय न्यायालय साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय लेता है, चाहे राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। सजा का निर्धारण अभी शेष है, लेकिन यह मामला भविष्य में समान दंगों की रोकथाम के लिए एक कानूनी मिसाल बन सकता है।

भविष्य की सुनवाई

जज ने सजा सुनाने की तिथी को अभी के लिए स्थगित किया है, जिससे वकीलों को अपील और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दंगों के दौरान सार्वजनिक आदेश बनाए रखने के लिए अधिक सख्त उपाय अपनाने की अपेक्षा की जा रही है।