पटना: जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अर्जुन कुमार सिंह उर्फ़ छोटू सिंह को छह साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से हटाया, जिससे पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कदम सामने आया। यह कार्रवाई राज्य अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने की, जो जेडी‑यू के भीतर संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा मानी जा रही है।

पार्टी के भीतर तनाव और कारण

जेडी‑यू के स्रोतों के अनुसार, छोटू सिंह को नई गठित राज्य कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया, जिससे उन्होंने नेतृत्व के प्रति असंतोष व्यक्त किया। रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ तीखी बहस की, जिसके बाद अनुशासनात्मक प्रक्रिया तेज़ हुई। पिछले कुछ हफ़्तों में उन्हें आधिकारिक कार्यक्रमों और मंत्री मंच पर सार्वजनिक शिकायत सत्रों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया, जिससे पार्टी ने उनका anti‑party व्यवहार घोषित किया।

पिछला इतिहास और राजनीतिक पृष्ठभूमि

छोटू सिंह नितेश कुमार के करीबी सहयोगी रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में प्रमुख चेहरा बने हैं। 2025 में उन्हें बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव नियुक्त किया गया था। आठ साल पहले उन्होंने विधायी परिषद (MLC) टिकट न मिलने के कारण राज्य कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था, जिसे फिर जेडी‑यू के पूर्व राज्य अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने वापस ले लिया था। यह इतिहास दर्शाता है कि पार्टी के भीतर उनके संबंध कभी‑कभी तनावपूर्ण रहे हैं।

निष्कासन के बाद की स्थिति

निष्कासन की घोषणा के बाद छोटू सिंह ने कोई सार्वजनिक राजनीतिक बयान नहीं दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने चाचा श्रीकृष्ण सिंह के निधन का उल्लेख किया और शोक संवेदना व्यक्त की। यह संकेत देता है कि वे अभी तक इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हैं।

भविष्य की संभावनाएँ और पार्टी पर प्रभाव

उमेश कुशवाहा ने नई 153 सदस्यीय राज्य समिति का गठन किया, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव, 74 सचिव आदि शामिल हैं। यह व्यापक पुनर्गठन जेडी‑यू को आंतरिक एकता और चुनावी रणनीति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। छोटू सिंह का निष्कासन पार्टी के अनुशासन को कड़ा करने और विरोधियों को चेतावनी देने के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी दल इस कदम को सत्ता के दुरुपयोग के रूप में आलोचना कर सकते हैं।