पूर्व मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश डी. हरिपरंतामन ने कहा कि यदि लोकसभा की सीटों की वृद्धि जनसंख्या के आधार पर की जाए तो दक्षिणी राज्यों की प्रतिनिधित्व घटेगी। उन्होंने डेलिमिटेशन को फ्रीज़ रखते हुए आरक्षण को तुरंत लागू करने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- डेलिमिटेशन को फ्रीज़ रखें, महिला आरक्षण तुरंत लागू करें।
- जनसंख्या‑आधारित सीट वृद्धि दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुँचा सकती है।
- राज्य प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए राजसभा में अमेरिकी मॉडल अपनाया जा सकता है।
Historical Background
भारत में महिला आरक्षण की चर्चा दशकों से चल रही है, लेकिन इसे अक्सर डेलिमिटेशन एवं जनगणना से जोड़ा जाता रहा है। 1996 में 33% आरक्षण के प्रस्ताव पर बहस हुई, परन्तु कानूनी एवं राजनैतिक जटिलताओं के कारण यह लागू नहीं हो सका।
Current Debate
जज हरिपरंतामन ने "दिसंबर 2026" को प्रकाशित "डेलिमिटेशन डिबेट" पुस्तक की प्रस्तुति में कहा कि लोकसभा सीटों को बढ़ाने से चर्चा‑विचार की गुणवत्ता घटेगी। उन्होंने कहा, "संख्या बढ़ाने की समस्या यह है कि विचार‑विमर्श नहीं हो पाता।"
इसके अलावा, यदि वृद्धि केवल जनसंख्या पर आधारित होगी, तो दक्षिणी राज्यों की प्रतिनिधित्व घट जाएगी, जिससे उन राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए दंडित किया जाएगा। उन्होंने 543 सीटों को एक उपयुक्त संख्या बताया।
Why This Matters
BozokMedia का विश्लेषण दर्शाता है कि महिलाएँ संसद में समान प्रतिनिधित्व के बिना नीति‑निर्माण में प्रभावी आवाज़ नहीं बना पाएँगी, जिससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
"डेलिमिटेशन को अलग करके आरक्षण लागू करना सामाजिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम है," कहा विशेषज्ञ ने।
Proposed Representation Model
श्री के. अशोक वर्धन शेट्टी ने सुझाव दिया कि राजसभा को अमेरिकी सीनेट मॉडल के समान बनाकर सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकसभा के लिए ब्राज़ील के समान प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई।
| वर्तमान सीटें | प्रस्तावित वृद्धि |
|---|---|
| 543 | ≈ 600 (जनसंख्या के आधार पर) |
Frequently Asked Questions
- क्या डेलिमिटेशन को फ्रीज़ रखने से आरक्षण लागू किया जा सकता है? हाँ, डेलिमिटेशन को अलग करके आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकता है।
- राजसभा में अमेरिकी मॉडल अपनाने का क्या प्रभाव होगा? इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे संघीय संतुलन मजबूत होगा।
