भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (IPA) ने खुलासा किया है कि देश में पिकलबॉल के विकास के लिए फिलहाल कोई सरकारी अनुदान उपलब्ध नहीं है, और यह पूरा इकोसिस्टम निजी प्रायोजकों और फ्रेंचाइजी मालिकों के भरोसे चल रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (IPA) को अभी तक कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
- खेल का विकास पूरी तरह से कॉर्पोरेट प्रायोजन और निजी निवेश पर निर्भर है।
- लखनऊ लेपर्ड्स जैसी फ्रेंचाइजी राष्ट्रीय टीमों को प्रायोजित कर एक नया बेंचमार्क स्थापित कर रही हैं।
- IPA भारत में पहला पिकलबॉल उपकरण परीक्षण और प्रमाणन लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है।
भारत में उभरते हुए खेल पिकलबॉल (Pickleball) के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जहाँ एक ओर इस खेल की लोकप्रियता सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी भागीदारी के कारण तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इसके बुनियादी ढांचे और विकास के लिए धन जुटाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन (IPA) के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में खेल का पूरा भार निजी क्षेत्र पर है।
निजी निवेश: खेल की जीवनरेखा
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) की मान्यता मिलने के बावजूद, IPA अभी भी सरकार से वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि इसे दो साल की अवलोकन अवधि से गुजरना होगा। इस स्थिति में, एसोसिएशन ने एक ऐसा मॉडल अपनाया है जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट प्रायोजन और फ्रेंचाइजी मालिकों के निवेश पर आधारित है। भुल्लर के अनुसार, "बिना सरकारी फंडिंग के यह हमेशा एक चुनौती रहती है, लेकिन हमने अब तक अच्छी तरह से प्रबंधन किया है।"
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि यह मॉडल अन्य उभरते खेलों के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। जब खेल को सरकारी अनुदान नहीं मिलता, तो उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लखनऊ लेपर्ड्स (Lucknow Leopards) ने इस दिशा में मिसाल पेश की है, जिसने वियतनाम में होने वाले आगामी पिकलबॉल वर्ल्ड कप के लिए भारत की ओपन टीम को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है।
"फ्रेंचाइजी मालिकों को केवल लीग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय टीमों और जमीनी स्तर के विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"
IPA का लक्ष्य केवल लीग आयोजित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ निजी पूंजी कोचों के प्रशिक्षण, रेफरी शिक्षा और जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करे।
भविष्य की योजनाएं: स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा
पिकलबॉल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए IPA USA Pickleball के साथ मिलकर भारत की पहली पिकलबॉल उपकरण परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। यह लैब भारतीय निर्माताओं के लिए प्रमाणन लागत को कम करेगी और देश में पैडल उत्पादन को बढ़ावा देगी। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भी निजी निवेश की आवश्यकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या पिकलबॉल को भारत में सरकारी सहायता मिलती है?
वर्तमान में, IPA को सरकार से कोई वित्तीय अनुदान नहीं मिलता है क्योंकि यह अभी दो साल की अनिवार्य अवलोकन अवधि में है।
2. लखनऊ लेपर्ड्स ने क्या योगदान दिया है?
लखनऊ लेपर्ड्स ने वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल वर्ल्ड कप के लिए भारत की ओपन टीम को प्रायोजित करके खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
