महाराष्ट्र सरकार राज्य की ड्रोन नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रोन इकोसिस्टम को मजबूत करने और नए निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया है।

मुख्य बातें

  • ड्रोन नीति के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
  • आईटी और एआई मंत्री आशीष शेलार टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे।
  • छत्रपति संभाजीनगर में 'ड्रोन सिटी' के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • राज्य का लक्ष्य ड्रोन क्षेत्र में भारी निवेश और रोजगार सृजन करना है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ड्रोन नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के तहत एक मंत्रिस्तरीय टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है। यह निर्णय ड्रोन निर्माण क्षेत्र में आ रहे नीतिगत विवादों और प्रक्रियात्मक देरी को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य मौजूदा ड्रोन इकोसिस्टम को मजबूत करना है। उन्होंने मौजूदा कंपनियों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ नए निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। फडणवीस ने अनुसंधान और विकास (R&D) को कवर करने वाली विभिन्न राज्य नीतियों के प्रावधानों को एकीकृत करके एक "नीतियों की नीति" (policy of policies) बनाने का सुझाव भी दिया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र का यह कदम देश के ड्रोन बाजार में राज्य की स्थिति को बदलने वाला है। हाल ही में अनुमोदित 'महाराष्ट्र ऑटोमेटेड सिस्टम्स पॉलिसी 2026' का लक्ष्य ₹25,000 करोड़ का निवेश और 1,00,000 से अधिक नौकरियां पैदा करना है। टास्क फोर्स के गठन से नीतिगत अस्पष्टता समाप्त होगी और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ेगा।

ड्रोन तकनीक में महारत हासिल करना महाराष्ट्र को भारत के भविष्य के एयरोस्पेस हब के रूप में स्थापित कर सकता है।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर के औद्योगिक क्षेत्र में 'ड्रोन सिटी' के विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) के माध्यम से ड्रोन उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु अगले दो-तीन वर्षों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन नीति पर विचार किया जाए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र ने हाल ही में तकनीकी नवाचार की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जून 2026 में स्वीकृत ऑटोमेटेड सिस्टम्स पॉलिसी के माध्यम से राज्य ने विनिर्माण और स्वचालन (automation) में वैश्विक नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है।

क्या आप जानते हैं?: ड्रोन तकनीक न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि यह कृषि, आपदा प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा?
उत्तर: महाराष्ट्र के आईटी और एआई मंत्री आशीष शेलार इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे।

प्रश्न 2: 'ड्रोन सिटी' कहाँ विकसित की जा रही है?
उत्तर: 'ड्रोन सिटी' का विकास छत्रपति संभाजीनगर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है।