कोच्चि में राष्ट्रीय सहायता पर्यवेक्षण ढांचे (NSSF) के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य 2047 तक स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्य बातें
- कोच्चि में SHG कल्याण के लिए दक्षिण-स्तरीय कार्यशाला शुरू।
- लक्ष्य: 2047 तक क्लस्टर-स्तरीय संघों को आत्मनिर्भर बनाना।
- सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- NSSF के तहत नए कार्ययोजनाओं का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
कोच्चि में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहायता पर्यवेक्षण ढांचे (NSSF) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दक्षिण-स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर-स्तरीय संघों को मजबूत करना और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों के सामाजिक और वित्तीय कल्याण के लिए नई कार्ययोजनाएं तैयार करना है।
राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई की राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक, जुई भट्टाचार्य ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का एक दूरदर्शी लक्ष्य है: वर्ष 2047 तक प्रत्येक क्लस्टर-स्तरीय संघ को पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की वित्तीय स्थिरता की आधारशिला है। यदि क्लस्टर-स्तरीय संघ आत्मनिर्भर बनते हैं, तो यह स्थानीय स्तर पर ऋण की उपलब्धता और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय स्वायत्तता ही वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है।
इस कार्यशाला में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने समूह चर्चाओं के माध्यम से अपने सुझाव साझा किए, ताकि प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाई जा सके।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) मॉडल पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख साधन रहा है। नाबार्ड (NABARD) और सरकार के निरंतर प्रयासों ने इन समूहों को सूक्ष्म वित्त (Micro-finance) के माध्यम से मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य SHGs के लिए सामाजिक और वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करना है।
2. किन राज्यों ने इसमें भाग लिया?
इसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया।
