मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई झकझोर देने वाली तस्वीरें, जहां आदिवासी प्रदर्शनकारी जलने के लिए तैयार चिताओं पर बैठे हैं या अपने गले में फांसी का फंदा लटकाए हुए हैं, देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह कोई आत्मघाती कदम नहीं, बल्कि व्यवस्था की बेरुखी और अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किए जाने के खिलाफ आदिवासियों का एक बेहद तीखा और प्रतीकात्मक विरोध है। वे सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी जमीन खोने से बेहतर उनके लिए मौत को गले लगाना है।

वन अधिकार कानून की जमीनी हकीकत

इस ऐतिहासिक संघर्ष की जड़ें वर्ष 2006 के अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में छिपी हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आदिवासी और वनवासी समुदायों के साथ सदियों से हुए 'ऐतिहासिक अन्याय' को ठीक करना और उन्हें जमीन का मालिकाना हक देना था। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता, दावों का बड़े पैमाने पर खारिज होना और वन विभाग की सख्त नीतियों के कारण आज भी लाखों आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर 'अतिक्रमणकारी' करार दिया जा रहा है।

विकास बनाम अस्तित्व की जंग

मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर और देवास जैसे आदिवासी बहुल जिलों में विकास परियोजनाओं, वन्यजीव अभ्यारण्यों और वृक्षारोपण अभियानों के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना उचित पुनर्वास के की जाने वाली यह कार्रवाई अक्सर हिंसक झड़पों का रूप ले लेती है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये हाशिए पर पड़े लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इन आत्मघाती प्रतीकों का सहारा लेते हैं।

राजनीतिक असर और भविष्य की राह

मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी बसती है, जो राज्य की सत्ता तय करने में बेहद निर्णायक भूमिका निभाती है। चुनावी रैलियों में बड़े-बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि जब तक आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को कानूनी और व्यावहारिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे आक्रोश को दबाना नामुमकिन होगा। सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत ध्यान देकर संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।