डोनाल्ड ट्रम्प ने सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए ग्रीन कार्ड के स्वास्थ्य परीक्षण को फिर से लागू किया है। यह नियम आव्रजन प्रक्रिया को कठिन बना सकता है और लाखों संभावित स्थायी निवासियों को प्रभावित करेगा।

मुख्य बिंदु

  • नया 'पब्लिक चार्ज' नियम सार्वजनिक सहायता का उपयोग करने वालों को स्वास्थ्य परीक्षण से बाहर रखता है
  • इमिग्रेशन प्रक्रिया में देरी और लागत में वृद्धि की संभावना
  • नियम को चुनौती देने के लिए कई कानूनी लड़ाइयाँ शुरू

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक संशोधित ‘पब्लिक चार्ज’ नियम लागू किया है, जिससे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले कई आवेदकों को स्वास्थ्य परीक्षण फिर से करवाना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों को रोकना है जो सार्वजनिक लाभ पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।

नियम के अनुसार, यदि किसी आवेदक ने पिछले पाँच वर्षों में सार्वजनिक सहायता (जैसे Medicaid, SNAP) प्राप्त की है, तो वह स्वास्थ्य परीक्षण के मानक से बाहर माना जाएगा, जिससे उसका स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) मिलने की संभावना घट जाएगी। यह परिवर्तन प्रशासनिक आदेश के माध्यम से आया है, जबकि पिछली बाइडेन प्रशासन ने इस नीति को ढीला करने की कोशिश की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 2019 में ट्रम्प प्रशासन ने मूल ‘पब्लिक चार्ज’ नियम लागू किया, जो सार्वजनिक लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों को अस्वीकार करने की अनुमति देता था। 2021 में बाइडेन ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन नई अदालत के फैसले ने इस दिशा में पुनः बदलाव का मार्ग खोला।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the reinstated rule could affect up to 1.5 million pending green‑card applications, potentially reshaping the demographic composition of future U.S. residents and putting pressure on immigration attorneys and NGOs.

“The revised public‑charge rule reintroduces a health‑based hurdle that many low‑income families simply cannot meet,” says immigration law professor Dr. Aisha Patel.
Did You Know?: The original 2019 rule led to a 30 % drop in green‑card approvals for applicants who had used any form of public assistance.

Frequently Asked Questions

Q1: क्या इस नियम के तहत मेरे मौजूदा ग्रीन कार्ड पर असर पड़ेगा?
​A: वर्तमान में केवल उन नए आवेदकों पर यह नियम लागू होता है जो सार्वजनिक सहायता का उपयोग कर चुके हैं; मौजूदा कार्डधारकों को सीधे प्रभावित नहीं किया गया है।

Q2: इस नियम को चुनौती देने के लिए कौन‑से कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं?
​A: आवेदक असमानता, संवैधानिक अधिकार, और प्रक्रिया के उचित पालन के आधार पर फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

नियम के लागू होने से पहले कई आवेदकों ने अपने मामलों को पुनः जाँचने और वैकल्पिक वीज़ा विकल्पों की तलाश करने का फैसला किया है। यह परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिकी श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा।