आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल 2026 को पेश किया जाएगा। बिल में कागज़ लीक रोकने के लिए कठोर दंड, तेज़ न्यायिक प्रक्रिया और 10 साल तक की जेल की सजा शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • सरकारी बिल कागज़ लीक को रोकने के लिए कड़ी सज़ा लाता है।
  • विपक्ष ने भ्रष्टाचार के बिना इस सुधार की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।
  • नीति का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बिल का परिचय

लोकसभा में आज डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। यह बिल 2024 के मौजूदा अधिनियम में बदलाव कर कागज़ लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में दंड को कड़ा करेगा।

मुख्य प्रावधान

बिल में शामिल प्रमुख प्रावधानों में 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना, अपराधियों की संपत्ति जप्त करना और तीन महीने के भीतर निर्णय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शामिल है। साथ ही तेज‑ट्रैक कोर्टों की स्थापना के प्रावधान भी हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that strengthening legal deterrents against paper leaks could restore public confidence in India’s competitive exams, a sector that fuels millions of career aspirations annually.

"कागज़ लीक को रोकने के लिए सख्त कानून आवश्यक है, लेकिन उनका प्रभाव तभी दिखेगा जब लागू करने वाले संस्थानों में पारदर्शिता हो।"

विपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के सांसद गौरव गोइ ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के बिना कोई भी विधायी उपाय व्यर्थ रहेगा। उन्होंने सरकार पर परीक्षा प्रणाली में गहरी जड़ें जमा भ्रष्टाचार को दूर करने में विफलता का आरोप लगाया।

Did You Know?: 2022 में भारत में कागज़ लीक के कारण 12 लाख से अधिक छात्रों को प्रभावित किया गया था।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या यह बिल सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा?

उत्तर: हाँ, यह सभी राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं को कवर करेगा, जिसमें NEET, UPSC आदि शामिल हैं।

प्रश्न 2: तेज‑ट्रैक कोर्ट कब स्थापित होंगे?

उत्तर: सरकार ने संकेत दिया है कि ये कोर्ट अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाएंगे।