केंद्र सरकार ने लोकसभा में मेकेदातु बांध परियोजना पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि कर्नाटक को अन्य राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह बयान तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बढ़ते जल विवाद के बीच आया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्नाटक को अन्य राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- तमिलनाडु सरकार ने परियोजना के प्रभाव को लेकर केंद्र से जवाब वापस लेने की मांग की है।
- मेकेदातु परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर अपना रुख दोहराया, जैसा कि पहले राज्यसभा में भी कहा गया था। जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने डीएमके सांसद दयानिधि मरान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फरवरी 2018 के कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि कर्नाटक को बांध बनाने के लिए तमिलनाडु, केरल या पुडुचेरी जैसे अन्य राज्यों की सहमति लेनी होगी।
मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने तमिलनाडु सरकार और किसान संगठनों से प्राप्त उन चिंताओं पर ध्यान दिया है, जो कावेरी डेल्टा और अन्य जिलों में पीने के पानी की उपलब्धता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से संबंधित हैं। हालांकि, कानूनी आधार पर केंद्र का रुख स्पष्ट रूप से कर्नाटक के पक्ष में दिखता है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह मुद्दा केवल इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि अंतर-राज्यीय जल अधिकारों और संघीय राजनीति का है। कावेरी नदी का जल बंटवारा दशकों से दक्षिण भारत के राज्यों के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। मेकेदातु परियोजना इस संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जा सकती है, जिससे भविष्य में कानूनी और राजनीतिक गतिरोध बढ़ सकता है।
कावेरी जल विवाद का समाधान केवल कानूनी व्याख्याओं तक सीमित नहीं रह सकता, इसमें राज्यों के बीच विश्वास बहाली की भी आवश्यकता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने तर्क दिया कि इस परियोजना का मूल्यांकन केवल एक इंजीनियरिंग प्रस्ताव के रूप में नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के पुरस्कार के तहत, कोई भी परियोजना जो निर्धारित प्रवाह व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, उसकी गहन जांच आवश्यक है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कावेरी नदी विवाद दशकों पुराना है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के फैसले और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने जल बंटवारे के नियम तय किए हैं। मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु की बढ़ती आबादी के लिए पानी सुरक्षित करना है, लेकिन निचले प्रवाह वाले राज्यों को इससे पानी की कमी का डर है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. मेकेदातु बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी का भंडारण करना है।
2. तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है?
तमिलनाडु को डर है कि इस बांध से कावेरी डेल्टा में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे खेती और पेयजल पर संकट आ सकता है।
