दिल्ली सरकार ने लक्षणी योजना पोर्टल शुरू किया, जिससे 21‑60 वर्ष की 17 लाख महिलाओं को वार्षिक आय 2.5 लाख तक के लिए ₹2,500 मासिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना है।

मुख्य बिंदु

  • ₹2,500 का मासिक वित्तीय सहायता 21‑60 वर्ष की महिलाओं के लिए
  • पहले चरण में 17 लाख लाभार्थियों को लक्षित
  • दो भुगतान विकल्प: CBDC वॉलेट या बचत खाते

लक्षणी योजना का परिचय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्षणी योजना के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया। यह डिजिटल मंच www.dly.delhi.gov.in पर उपलब्ध है और तुरंत पंजीकरण शुरू हो गया है।

यह योजना 5,100 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से समर्थित है और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

यह भी पढ़ें:दिल्ली हवाई अड्डे पर 2022 तक टर्मिनलों को जोड़ने वाला एयर ट्रेन प्रोजेक्ट

पात्रता मानदंड

21 से 60 वर्ष की महिलाओं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹2.5 लाख है, इस योजना के लिए योग्य हैं। कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया है, जैसे कि पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएँ, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार, आदि।

भुगतान के दो विकल्प

पहले विकल्प में ₹1,000 को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) वॉलेट में जमा किया जाएगा, जबकि शेष ₹1,500 को नियमित जमा या फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते में जमा किया जाएगा। दूसरे विकल्प में पूरी ₹2,500 राशि को सीधे RD/FD खाते में जमा किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहन मिलता है।

डिजिटल निगरानी

CBDC वॉलेट में उपलब्ध राशि को केवल आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए सरकार ने एक ‘नेगेटिव लिस्ट’ तैयार की है, जिसमें शराब, तंबाकू, जुए आदि शामिल हैं।

Historical Background

दिल्ली ने पिछले दो दशकों में महिलाओं के कल्याण हेतु कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि ‘महिला सुरक्षा योजना’ और ‘समानता भत्ता’। लक्षणी योजना इन पहलों का विस्तार है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ उद्यमिता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that empowering women financially leads to higher household savings and improved child health outcomes, making this scheme a pivotal step toward inclusive growth in the national capital.

"डिजिटल भुगतान और लक्ष्यित सहायता के संयोजन से यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक नया मानक स्थापित करेगी," कहा वित्तीय विशेषज्ञ डॉ. अंजली शर्मा ने।
क्या आप जानते हैं?: भारत में पहली बार एक राज्य ने सभी पात्र महिलाओं को CBDC वॉलेट के माध्यम से सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लागू की है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या मैं एक ही परिवार में दो महिलाओं के लिए पंजीकरण कर सकती हूँ?

उत्तर: नहीं, केवल परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला ही आवेदन कर सकती है।

प्रश्न 2: यदि मेरे खाते में गलत जानकारी दर्ज की गई तो क्या होगा?

उत्तर: ऐसी स्थिति में भुगतान वापस करना होगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।