नई दिल्ली: मणिपुर में 2023 में हुई भीषण जातीय हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को प्रस्ताव दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे गए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएं।

अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे इन विशेष अदालतों की स्थापना पर विचार करें ताकि सुनवाई बिना किसी बाधा के प्रतिदिन हो सके। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए CBI मामलों को मणिपुर से हटाकर गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया था।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, मणिपुर हिंसा के मामलों में न्याय मिलने की गति बेहद धीमी रही है। जब 900 से अधिक गवाहों में से लगभग 891 का परीक्षण अभी बाकी है, तो नियमित अदालतों पर बोझ के कारण मामले दशकों तक खिंच सकते हैं। विशेष अदालतों का गठन न केवल कानूनी प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि पीड़ितों के बीच राज्य और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को भी बहाल करेगा।

"विशेष अदालतों का गठन केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं और निर्दोष नागरिकों के लिए न्याय की उम्मीद है जिन्होंने इस हिंसा में अपना सब कुछ खो दिया।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि NIA ने कुल 30 मामलों की जांच की है, जिनमें से 15 में आरोप पत्र (charge sheets) दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने आपराधिक मुकदमों में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से उन जघन्य अपराधों और यौन हिंसा के मामलों में जो कैमरे में कैद हुए थे।

एजेंसी	कुल मामले	दाखिल रिपोर्ट/चार्जशीट	जांच जारी
CBI	31	27	4
NIA	30	15	15

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: विशेष अदालतों का प्रस्ताव क्यों दिया गया?
उत्तर: गवाहों की अत्यधिक संख्या और मामलों की गंभीरता को देखते हुए, ताकि सुनवाई दिन-प्रतिदिन हो सके और न्याय में देरी न हो।

प्रश्न 2: अब तक की जांच की स्थिति क्या है?
उत्तर: CBI ने 31 में से 27 मामलों में रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि NIA के 30 मामलों में से 15 में चार्जशीट पेश की गई है।