हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस (उपकर) लगाने की घोषणा की है। 12 अगस्त से प्रभावी इस नए कर का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करना है।

राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित यह सेस राज्य के मूल्य वर्धित कर (VAT) कानून के तहत लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद, यह नया शुल्क ईंधन की बिक्री के पहले चरण में ही वसूला जाएगा, जब तेल कंपनियां डीलरों को ईंधन की आपूर्ति करती हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि हालांकि वर्तमान में 60 पैसे की वृद्धि उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ नहीं डालेगी, लेकिन सरकार ने इस सेस को भविष्य में 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने का विकल्प खुला रखा है। यह कदम राज्य के वार्षिक बजट पर निर्भरता कम करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित राजस्व स्रोत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित राजस्व स्रोत बनाना एक दूरदर्शी कदम है, लेकिन इसकी वसूली का भार आम जनता पर पड़ना एक आर्थिक चुनौती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस योजना की नींव मार्च 2026 में रखी गई थी, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। विपक्ष के विरोध और सदन से वॉकआउट के बावजूद, यह विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए एक निरंतर और स्थिर धन की आवश्यकता है।

हालांकि, इस फैसले ने एक बहस भी छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह बोझ उन किसानों, टैक्सी चालकों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा जो पहले से ही ईंधन की कीमतों के प्रति संवेदनशील हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. यह सेस कब से लागू हुआ है?
यह सेस 12 अगस्त, 2026 से प्रभावी हो गया है।

2. क्या इस सेस की दर बढ़ सकती है?
हाँ, सरकार के पास भविष्य में इसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने का अधिकार है।