पुणे जिला प्रशासन मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद 28 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने जा रहा है। साथ ही, 15.4 लाख लोगों को डेटा विसंगतियों के कारण सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

  • ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी के कारण 28.79 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।
  • 2002 के रिकॉर्ड से मिलान न होने और डेटा विसंगतियों के कारण 15.43 लाख मतदाताओं की सुनवाई होगी।
  • 24 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होगी, अंतिम सूची 27 अक्टूबर को आएगी।

पुणे जिला प्रशासन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत जिले के लगभग 28.79 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

पुणे जिले में कुल 90,80,173 मतदाता हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, गणना प्रपत्रों का वितरण 99.99% पूरा हो चुका है। जिन नामों को हटाने का निर्णय लिया गया है, वे ASDD (Absent, Shifted, Dead, or Duplicate) श्रेणी में आते हैं। इसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं और पुराने रिकॉर्ड्स को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

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नाम हटाने के अलावा, 15.43 लाख मतदाता एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इन्हें "तार्किक विसंगतियों" (Logical Discrepancies) या 2002 की मतदाता सूची के साथ लिंक न होने के कारण सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इनमें से 7.25 लाख लोगों के डेटा में विसंगतियां हैं, जबकि 8.18 लाख लोगों का कोई पुराना लिंक नहीं मिला है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, मतदाता सूची को साफ करने के लिए सॉफ्टवेयर-आधारित 'तार्किक विसंगतियों' का उपयोग करना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। यदि सॉफ्टवेयर की गलती या दशकों पुराने क्लर्क की त्रुटि के कारण वैध मतदाताओं के नाम हटते हैं, तो यह बड़े पैमाने पर मताधिकार का हनन होगा। पश्चिम बंगाल में इसी तरह की प्रक्रिया से 27 लाख नाम बाहर हो गए थे, जिससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है।

चुनावी सूचियों के शुद्धिकरण में डिजिटल एल्गोरिदम का उपयोग सराहनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कोई भी वास्तविक नागरिक प्रक्रियात्मक खामियों के कारण वोट देने से वंचित न रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सॉफ्टवेयर द्वारा विसंगति पकड़े जाने का मतलब यह नहीं है कि रिकॉर्ड गलत ही है। उदाहरण के लिए, यदि दो भाई-बहनों की उम्र का अंतर नौ महीने से कम दिखता है, तो सॉफ्टवेयर इसे त्रुटि मान लेता है। जिला कलेक्टर जितेंद्र दुडी ने आश्वासन दिया है कि बीएलओ (BLO) के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे और सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया की समयसीमा तय कर दी गई है। 24 अगस्त को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा और 23 सितंबर तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 22 अक्टूबर तक सभी दावों का निपटारा किया जाएगा और 27 अक्टूबर को अंतिम सूची जारी होगी।

श्रेणी मतदाताओं की संख्या आवश्यक कार्रवाई
ASDD (अनुपस्थित, मृत, डुप्लिकेट) 28.79 लाख सूची से विलोपन
डेटा विसंगतियां/नो लिंक 15.43 लाख अनिवार्य सुनवाई/सत्यापन
कुल जिला मतदाता 90.80 लाख सत्यापन प्रक्रिया
क्या आप जानते हैं?: 'तार्किक विसंगति' सॉफ्टवेयर किसी मतदाता को केवल इसलिए फ्लैग कर सकता है क्योंकि 2002 से अब तक की उसकी उम्र की गणना गणितीय रूप से मेल नहीं खाती, भले ही वह व्यक्ति वैध नागरिक हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यदि मेरा नाम गलती से ASDD सूची में है तो क्या करें?
आप 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज दिखाकर नाम वापस जुड़वा सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या विसंगति वाले सभी 15.43 लाख लोगों को सुनवाई में जाना होगा?
नहीं, कुछ विसंगतियों को केवल दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।