दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) को वंचना अंकों (deprivation points) के आधार पर स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय को प्रोस्पेक्टस के अनुसार काम करने का निर्देश दिया है।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के प्रवेश पर लगी रोक को हटा लिया है।
- वंचना अंकों (deprivation points) के आधार पर होने वाले प्रवेश जारी रहेंगे।
- हालांकि, ये प्रवेश अंतिम याचिका के फैसले के अधीन होंगे।
- अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रवेश प्रक्रिया रोकना उचित नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) को अपनी स्नातकोत्तर (PG) प्रवेश प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय विश्वविद्यालय के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे पहले एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने 'वंचना अंकों' (deprivation points) से संबंधित प्रवेशों पर रोक लगा दी थी।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि जेएनयू अपने 2026-27 के ई-प्रोस्पेक्टस के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि, अदालत ने यह सावधानी भी बरती कि विवादित प्रावधानों के तहत किए गए सभी प्रवेश एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष लंबित याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगे।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
जेएनयू में 'वंचना अंक' (deprivation points) की प्रणाली 1974 से लागू है। यह प्रणाली उन छात्रों को अतिरिक्त अंक प्रदान करती है जो भौगोलिक रूप से पिछड़े या वंचित क्षेत्रों से आते हैं, ताकि उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। इस प्रणाली को चुनौती देते हुए अमित मेहरा नामक छात्र ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद 14 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया गया था।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप शैक्षणिक सत्रों की निरंतरता को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालय ने अप्रैल में ही प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया था और जुलाई से कक्षाएं शुरू हो चुकी थीं, तो इस चुनौती को इतनी देरी से क्यों लाया गया? अदालत ने माना कि जब तक यह साबित न हो जाए कि वंचना अंकों की प्रणाली अवैध है, तब तक पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ठप करना अनुचित है।
प्रवेश प्रक्रिया में देरी न केवल विश्वविद्यालय की साख को प्रभावित करती है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शैक्षणिक कैलेंडर को भी अस्त-व्यस्त कर देती है।
अदालत ने अब एकल-न्यायाधीश पीठ को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय ले। वर्तमान में, जेएनयू अपने मौजूदा नियमों के तहत छात्रों का चयन करना जारी रखेगा, लेकिन कानूनी अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
Frequently Asked Questions
1. वंचना अंक (Deprivation Points) क्या हैं?
ये वे अतिरिक्त अंक हैं जो उन छात्रों को दिए जाते हैं जो सामाजिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं।
2. क्या जेएनयू अब नए छात्रों का चयन कर सकता है?
हाँ, अदालत ने जेएनयू को मौजूदा ई-प्रोस्पेक्टस के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है।
