बल्लारी, कर्नाटक: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। बल्लारी के प्रमुख खनन कार्यकर्ता तापल गणेश ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह 'सर्वे ऑफ इंडिया' (SoI) द्वारा तैयार किए गए 2022 के स्ट्रिप मैप को खारिज कर दे। गणेश का तर्क है कि इस मानचित्र का उपयोग करके किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण है और इसे 1896 के मूल अधिसूचित वन मानचित्र के आधार पर फिर से किया जाना चाहिए।

गणेश ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा कि 4 मई, 2022 का स्ट्रिप मैप गांव की सीमाओं को नहीं दर्शाता है, जबकि 1896 के मूल मानचित्र में गांव के सीमा मार्कर और कंटूर रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये विवरण सीमा निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान मानचित्र को स्वीकार किया जाता है, तो यह ऐतिहासिक और कानूनी रूप से गलत होगा।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह विवाद केवल एक रेखा खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह संसाधनों, वन भूमि और राजस्व के नियंत्रण के बारे में है। यदि 1896 के मानचित्र को आधार बनाया जाता है, तो सीमा का स्वरूप बदल सकता है, जिसका सीधा असर दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और खनिज संपदा पर पड़ेगा।

सीमा विवादों में पुराने ऐतिहासिक मानचित्रों की सटीकता अक्सर आधुनिक तकनीकी मानचित्रों से अधिक विश्वसनीय साबित होती है क्योंकि उनमें स्थानीय भौगोलिक संदर्भ मौजूद होते हैं।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार 2011 का वह शपथ पत्र है, जो तत्कालीन कर्नाटक मुख्य सचिव एस.वी. रंगनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। गणेश ने मांग की है कि वर्तमान शिवकुमार सरकार को उसी शपथ पत्र पर कायम रहना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि अंतर-राज्यीय सीमा का निर्धारण 1896 के मानचित्र के अनुसार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, गणेश ने ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी से संबंधित अवैध खनन मामले में राज्य के खजाने को हुए ₹884 करोड़ के नुकसान की वसूली की भी मांग की है। उन्होंने उल्लेख किया कि हैदराबाद की सीबीआई अदालत के 2025 के फैसले और जुलाई 2026 की वन विभाग की रिपोर्ट इस वसूली की पुष्टि करती है।

Frequently Asked Questions

1. तापल गणेश ने किस मानचित्र की मांग की है?
उन्होंने 2022 के सर्वे ऑफ इंडिया स्ट्रिप मैप के बजाय 1896 के मूल अधिसूचित वन मानचित्र के आधार पर नए सर्वेक्षण की मांग की है।

2. ₹884 करोड़ का मुद्दा क्या है?
यह ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी द्वारा किए गए अवैध खनन के कारण राज्य को हुए वित्तीय नुकसान की वसूली से संबंधित है।