शहरी निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 26 IAS और 53 RAS अधिकारियों को नए पदों पर तैनात किया गया है।
- 26 IAS और 53 RAS अधिकारियों का देर रात तबादला।
- 14 ट्रेनी IAS अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में ओएसडी बनाया गया।
- गिरधर को बीडा (BIDA) का सीईओ और रश्मि रानी को अजमेर विकास प्राधिकरण का आयुक्त नियुक्त किया गया।
- ऊर्जा राज्य मंत्री के एसए रहे कालूराम को राजस्थान यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया।
राजस्थान राज्य सरकार ने सोमवार देर रात एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 IAS और 53 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह कदम शहरी निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उठाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, जो अधिकारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात थे, उन्हें हटाया गया है।
विकास प्राधिकरणों में बड़े बदलाव
इस फेरबदल में विकास प्राधिकरणों के आयुक्तों और सचिवों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ गिरधर को अब भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (BIDA) का सीईओ बनाया गया है। वहीं, जैसलमेर जिला परिषद की सीईओ रश्मि रानी को अजमेर विकास प्राधिकरण का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की पूर्व आयुक्त नित्या के को अब ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
APO अधिकारियों की वापसी
सरकार ने उन अधिकारियों को भी सक्रिय भूमिकाओं में लौटाया है जो 'प्रतीक्षारत आदेश' (APO) की स्थिति में थे। ललित गोयल को पीडब्ल्यूडी का संयुक्त सचिव और प्रीतम कुमार को उदयपुर जिला परिषद का सीईओ बनाया गया है। सबसे चर्चा का विषय कालूराम की नियुक्ति है, जिन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया है। कालूराम ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के एसए रहते हुए 12 अगस्त को एपीओ किए गए थे, लेकिन महज एक सप्ताह के भीतर उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल गया।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह फेरबदल केवल प्रशासनिक दिनचर्या नहीं है, बल्कि निकाय चुनावों से पहले की एक रणनीतिक तैयारी है। कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को तत्काल जॉइन करने के आदेश दिए हैं और देरी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी पसंदीदा टीम को सही स्थानों पर तैनात करना चाहती है।
"चुनावों से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में तबादले यह दर्शाते हैं कि प्रशासन चुनावी मशीनरी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।"
प्रमुख तबादलों का तुलनात्मक विवरण
| अधिकारी का नाम | पिछला पद | नया पद |
|---|---|---|
| गिरधर | सीईओ, श्रीगंगानगर जिला परिषद | सीईओ, बीडा (BIDA) |
| रश्मि रानी | सीईओ, जैसलमेर जिला परिषद | आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण |
| कालूराम | एपीओ (पूर्व एसए, ऊर्जा मंत्री) | रजिस्ट्रार, राजस्थान यूनिवर्सिटी |
| नित्या के | आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण | संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग |
ऐतिहासिक संदर्भ
राजस्थान में चुनावी समय पर प्रशासनिक फेरबदल की लंबी परंपरा रही है। अक्सर अधिकारियों को APO (Awaiting Posting Orders) पर रखकर उन्हें प्रभावहीन कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में, कालूराम जैसे अधिकारियों का तेजी से पुनर्नियुक्ति होना राजनीतिक प्रभाव और नौकरशाही के बीच के गहरे संबंधों को उजागर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: इतने सारे अधिकारियों का तबादला अचानक क्यों किया गया?
यह तबादले राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आगामी निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किए गए हैं।
प्रश्न 2: APO का क्या अर्थ है?
APO का अर्थ है 'Awaiting Posting Orders' (पदस्थापना आदेश की प्रतीक्षा)। यह वह स्थिति है जब किसी अधिकारी को उसके वर्तमान पद से हटा दिया जाता है, लेकिन उसे अभी तक नया पद नहीं सौंपा गया होता है।
