झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य CID के बजाय CBI द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

  • JPSC परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच के लिए CBI हस्तक्षेप की मांग।
  • याचिकाकर्ता ने राज्य CID की वर्तमान जांच पर सवाल उठाए हैं।
  • CCTV फुटेज और OMR शीट जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने की अपील।

झारखंड में आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (JPSC) में कथित व्यापक अनियमितताओं ने देश के शीर्ष न्यायालय का ध्यान खींचा है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीशरण देवगण द्वारा दायर एक नई याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जानी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य की वर्तमान आपराधिक जांच विभाग (CID) इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

यह मामला तब गरमाया जब जुलाई 2026 में परिणाम घोषित होने के बाद एक उम्मीदवार की OMR कार्बन कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वायरल शीट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर खामियों और धांधली की ओर इशारा किया, जिससे राज्य भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और भूख हड़तालें भी देखी गईं।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल एक परीक्षा की अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि जांच एजेंसी पर संदेह रहता है, तो भविष्य में सरकारी नौकरियों की निष्पक्षता पर से जनता का भरोसा उठ सकता है।

प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी की जांच अनिवार्य है ताकि किसी भी राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव से बचा जा सके।

याचिका में विशेष रूप से जोर दिया गया है कि न्यायालय को हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भौतिक और डिजिटल साक्ष्य, जैसे कि CCTV फुटेज, सर्वर ऑडिट लॉग और मूल OMR शीट, सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं का इतिहास विवादों से भरा रहा है। हाल के वर्षों में JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं को बार-बार अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं और छात्रों को भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ा है।

वर्तमान संकट के बीच, अब तक तीन JPSC सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है, लेकिन याचिकाकर्ता का मानना है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय जांच ही एकमात्र रास्ता है।

Frequently Asked Questions

1. याचिकाकर्ता CBI जांच की मांग क्यों कर रहा है?
याचिकाकर्ता का मानना है कि राज्य CID निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती और केवल एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI ही सार्वजनिक अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय कर सकती है।

2. विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
जुलाई 2026 में एक OMR शीट वायरल होने के बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी के प्रमाण सामने आए, जिससे पूरे राज्य में छात्र आंदोलन शुरू हो गया।

Did You Know?: भारत में सरकारी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अक्सर जांच एजेंसियों के हस्तक्षेप का निर्देश देता है।