झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में राज्य CID के बजाय सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर सुनवाई करेगा।
- याचिकाकर्ता ने राज्य CID के बजाय CBI द्वारा गहन जांच की मांग की है।
- परीक्षा की पारदर्शिता, अखंडता और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग की गई है।
नई दिल्ली: झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर गहरा संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगामी सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर विचार करेगी।
यह याचिका कार्यकर्ता हरीशरण देवगण द्वारा दायर की गई है, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह केवल कुछ उम्मीदवारों के मामले में नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर सवाल है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल एक परीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में विश्वास की बहाली से जुड़ा है। यदि परीक्षा की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो यह हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है।
याचिका में मांग की गई है कि जांच को राज्य की CID से हटाकर CBI को सौंप दिया जाए। याचिकाकर्ता का मानना है कि राज्य स्तर की जांच में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की मिलीभगत को उजागर करने में बाधा आ सकती है।
जांच का व्यापक दायरा
याचिका में केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि पूरी 'एग्जाम चेन' की जांच की मांग की गई है, जिसमें शामिल हैं: प्रश्नपत्रों की छपाई, कोडिंग, भंडारण, परिवहन, OMR शीट का रख-रखाव, और डिजिटल डेटा की सुरक्षा। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए सभी भौतिक और डिजिटल सबूतों, जैसे सीसीटीवी फुटेज और सर्वर लॉग्स को तुरंत सुरक्षित किया जाए।
Frequently Asked Questions
1. याचिका में मुख्य मांग क्या है?
मुख्य मांग झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा करवाई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
2. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होनी है?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 24 अगस्त, 2026 को सुनवाई करेगा।
तुलना: जांच एजेंसियां
| विशेषता | राज्य CID | CBI (मांगी गई) |
|---|---|---|
| स्वायत्तता | राज्य सरकार के अधीन | केंद्रीय नियंत्रण/स्वतंत्र |
| जांच का दायरा | क्षेत्रीय/सीमित | व्यापक/राष्ट्रीय मानक |
| भरोसा स्तर | स्थानीय प्रभाव की संभावना | उच्च निष्पक्षता की उम्मीद |
